धनगढी, १९ बैशाख । एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशलाई प्रदेश संरचनामा लैजानुको सिधा अर्थ थियो, प्रदेशका हरेक समस्या प्रदेश सरकारले बुझ्ने छ । हेर्ने छ । आम नागरिकका पीडा उसले महशुस गर्नेछ । र केन्द्रबाट समाधान नभएका र केन्द्रले नसुनेका दूर दराजका नागरिकका पीडा प्रदेश सरकारले समाधान गर्नेछ, सुन्नेछ, भन्ने अपेक्षा थियो ।
तर यो तीन वर्षमा न प्रदेश सरकार हुनुको यस प्रदेशका जनताले महशुस गर्न पाए । न त नागरिकका पीडामा सरकार देखियो । यही कारण प्रदेश सरकारप्रतिको गुनासो र बितृष्णा बढेको छ, र प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
नागरिक कोरोना संक्रमणको शिकार भएर छटपटिरहेका छन् । उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुरयाउने एम्बुलेन्स छैन । अस्पताल जसोतसो पुर्यायो, त्यहाँ बेड छैन । बेड जसोतसो मिल्यो, अक्सिजन छैन । आफन्तलाई अस्पताल पुर्याउदै गर्दा बेड र अक्सिजन नागरिकले आफैले बोकेर लैजानु पर्ने अवस्था छ । जसोतसो एक थान सिलिण्डर मिल्यो, त्यो अक्सिजन कतिखेर सकिन्छ, ठेगान छैन । र मरेपछि शव बाहन छैन । मसानघाटमा पुर्याउदा चिता छैन ।
नागरिकका पीडा, चित्कार, छटपटी अथाह छन् । तर सुन्ने सरकार छैन । प्रियजनका मृत्युमा आँशु बग्ने आँखाहरुमा आफ्नै मृत्युको भय छ । मृत्युको यो आतंकमा प्रदेश सरकार भने व्यापार गरिरहेको छ । जाली साहु जस्तो भएको छ,सरकार । ऋणी जस्तो भएको छ, नागरिक । किन चाहियो यस्तो सरकार ? जो नागरिकका पीडामा मल्हम लगाउन सक्दैन ।
जसलाई नागरिकका आँशुले रुवाउदैन । जसलाई नागरिकका पीडाले दुःखाउदैन । नदुख्ने, नसुन्ने र नहेर्ने त्यस्तो सरकार किन चाहियो ?
१) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो तीन वर्षको खर्च ८८ अर्व । उसको एक दिनको खर्च ८ करोड ३ लाख रुपैया । प्रदेश सरकारको दुई दिनको खर्चले एक मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने थियो । एक महिनाको खर्चले १५ मेगावाटको योजना सम्पन्न हुने थियो । स्थानीय तहले एक वर्षमा खर्च प्रदेश सरकारले पाँच दिनमा गर्छ ।
२) पछिल्लो १० महिनामा कोरोना संक्रमण र उपचारमा अग्रपक्तिमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, ल्याव टेक्निसियनले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन । तर क्वारेन्टाईन अनुगमनमा समेत प्रदेश सरकारका मन्त्री र सांसदहरुले भत्ता खाए । केन्द्रीय सरकारका बिरुद्धका आन्दोलनमा आआफ्ना जिल्लामा बिरोध कार्यक्रममा सहभागी हुदा समेत मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले भत्ता खाए । प्रदेश सरकारको सबै सुबिधा प्रयोग गरे ।
३) यो तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको बिरोध र स्थानीय सरकारको ईष्र्या गरेर बितायो । योजनाहरुको खुलेआम खरीद बिक्री गर्यो । र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आफन्त र नातागोतालाई बनाएर बजेट सक्यो ।
४) गाडी, उपकरणहरु खरीद गर्न १०० करोड रुपैया भन्दा बढि खर्च ग¥यो । तर तीनै उपकरण(अल्ट्रासाउण्ड, भेन्टिलेटर, आईसियु) का चलाउन जनशक्ति नियुक्त गरेन । कमिसन आउने काम गर्यो । कमिसन नआउने काम गरेन ।
५) कोरोनाको कहरका बीचमा साउन यता तीन लाख भन्दा बढि नागरिक मृत्युको भय नमानेर भारत पसे । जसमा ३० हजार भन्दा बढि बालबालिका थिए । र पछिल्लो एक वर्षमा भारतबाट कोरोनाबाट जोगिन आएकाहरु सबै फेरि भारत पसिसके । तर तिनका नाममा स्थापना भएको डेढ सय करोडको स्वरोजगार कोषको रकम बैंकमा राखेर व्याज खाईरह्यो । तर उनीहरुलाई रोक्न न कुनै योजना ल्यायो । र यो एक वर्षमा एक दिन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु सीमामा गएर आफ्ना नागरिकको हाल सोधे ? न पीडा बुझे । नागरिकको पीडा नबुझ्ने सरकार किन चाहियो ?
६) कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउछ भन्ने निश्चित थियो, तर प्रदेश सरकारले यो अबधिमा न एउटा अस्पताल थप्यो, न एक जना चिकित्सक । न एक थान अक्सिजन । यो अबधिमा अक्सिजन र उपचारको अभावमा मृत्यु भएका १०० जनाको त्यो मृत्यु होईन । हत्या हो । यो हत्याको जिम्मेवार प्रदेश सरकार हो ।
७) ‘ईधरका माल उधर’ गर्नका लागि बिचौलिया किन चाहियो ? संघीय सरकारलाई गाली र स्थानीय सरकारसंग ईष्र्या गर्नलाई किन त्यस्तो बिचौलिया चाहियो ? त्यसकारण पनि यो बिचौलिया प्रदेश सरकारको काम छैन ।
८) सुदूर पश्चिम बनाउने न भिजन छ । न योजना छन् । खाली समयको बर्बादी मात्र । समयको बर्बादी
९) मन्दिरहरुमा ५० करोड रुपैया भन्दा बढि खर्च गर्यो । संभाव्यताका अध्ययनमा १० करोड रुपैया भन्दा बढि खर्च गर्यो । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको सुबिधा, घर, मर्मत संभार, भवन निर्माण, तलव भत्तामा करीव २०० करोड रुपैया भन्दा बढि सक्यो । अनुत्पादक र फजुल खर्च गर्ने तर जनताका लागि सिन्को नभाच्ने प्रदेश सरकार किन चाहियो ?
१०) ग्राभेल र तटबन्धका योजनामा स्थानीय तहसंग चोरीबाटोबाट प्रतिस्पर्धा गर्यो । र कमिसनमा ती योजना बेच्यो । तर ठूला योजना न बनायो । न कार्यान्वयन गर्यो । सुदूरपश्चिम यातायात परिवहन सेवा ६ महिनामा शुरु गर्छु भन्यो, तर तीन वर्षबित्दा पनि त्यो योजना उच्चारण गर्न सकेन ।
११) तीन महिनादेखि दुई मन्त्रालय (भौतिक पूर्बाधार र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ) मन्त्री बिहीन छन् । नयाँ बजेट ल्याउने बेला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छैनन । योजनाहरुको दु्रत कार्यान्वयन गर्ने बेला भौतिक पूर्बाधार मन्त्री छैनन । बरु ती दुबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले कज्याएका छन् । मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने क्षमता नभएका तर बिभिन्न समिति र आयोगहरुमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्न सक्ने मुख्यमन्त्री र सरकार किन चाहियो ?
१२) आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा र उपचारका लागि कुनै कोसिस नगर्ने, बस्, नागरिकको लाश गनेर बस्ने । नागरिकको लाश गनेर बस्ने प्रदेश सरकार किन चाहियो ? पश्चिम टुडेबाट
