काठमाण्डौँः प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध एक सय ४९ सांसदले सामूहिक रुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने तयारी गरेका छन्।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मनपरी निर्णय गरेको भन्दै एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा रिट दर्ताको तयारी गरेको हो।
हिजो नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत इच्छा पूरा गर्ने गरि संसद विघटन गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरिसकेका छन्।
सर्वोच्चमा एक सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट हाल्दा त्यसले सर्वोच्चलाई दबाब पुग्ने र नैतिक रुपमा पनि आफूहरु बलियो हुने विपक्षी गठनबन्धनको ठहर छ। आज एक सय ४९ जना सांसदलाई नागरिकतासहित उपस्थित हुन गठबन्धनले निर्देशन दिएको छ
राष्ट्रपतिले गएको सात गते बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गरेका थिए।
कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका २६, जनता समाजवादी पार्टीको यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसदले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए।
