धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब ल्याउने बजेटको आकार घटेर आउने देखिएको छ । सबै तहले बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान यथावत् रहने छन् । साथै प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व र चालु खर्च पनि यथावत् रहने छ । साथै प्रदेशका गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय आयोजनाहरुको बजेट पनि यथावत् रहनेछ । ती बाहेक निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हटाएर नयाँ कार्यक्रम थप्ने सरकारको तयारी छ ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको थियो । गत आब ०८०्०८१ को बजेटमा खर्च भएर सोचेको भन्दा कम बजेट बाँकी रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यो आधारले पनि अब आउने बजेटको आकार घटेर आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । अबको बजेट २९ अर्ब २७ करोडको हाराहरीमा झर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
प्रदेशको नयाँ बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको छ । तत्कालीन सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक ९बजेट० पास नभएपछि नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको बजेट निर्माणमा कानुनी जटिलता देखिएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक (बजेटं) पेस गरेको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रममा आएको बदलाबले प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्न नसक्दा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो ।
तर हालै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेट निर्माणमा भने कानुनी जटिलता देखिएको हो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संघीय सकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने गर्दछन् । सो ऐनको परिच्छेद ७ को दफा २१ ९२० मा भनिएको छ, ‘प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।’
अर्कोतिर सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ २० गतेभित्र विषयगत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगबिच प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरी प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९पीएलएमबीआईएस० मा प्रविष्ट गरी अन्तिम रुप दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर निश्चित अवधिभित्रै बजेट तथा कार्यक्रम प्रविष्टपछि आफै बन्द हुने पीएलएमबीआईएस खुलाउनुपर्ने पनि चुनौती देखिएको छ ।
बजेट शून्यताको अवस्थाबाट गुज्रेको प्रदेश सरकारलाई तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर बजेट ल्याउन थुप्रै कानुनी उल्झन छन् । जानकारहरूका अनुसार प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरी नयाँ बजेट निर्माण वा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट संशोधन गरेर बजेट ल्याउन सकिने दुई विकल्प देखिन्छ । अर्थविद् तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक डा। राजेन्द्रवीर चन्दका अनुसार प्रदेशको बजेट फेल भइसकेको अबको अवस्थामा बजेट ल्याउने दुई विकल्प रहेको सुनाउँछन् । पहिलो विकल्प अनुसार नयाँ बजेट ल्याउन खोजेको अवस्थामा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधनको पाटो रहन्छ । सो पाटो अनुसार कानुनी जटिलता झनै बढेर जाने अर्थविद् चन्दको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले विनियोजन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा जानेमा जोड दिन्छन् । कांग्रेसका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बम सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने बताउँछन् ।
