धनगढी, ३ भदौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विरुद्ध थारु तथा रानाथारु समुदाय आन्दोलन सहित धर्नामा बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत उक्त समुदायले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ४२ बमोजिम सामाजिक रूपमा पछाडि परेका थारू र रानाथारु समुदायलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारको कार्यान्वयनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असफल भएको छ ।
संविधानले निर्धारण गरेका मापदण्डहरूलाई पूरा नगरेको र समुदायका लागि आरक्षित अधिकारलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै थारु समुदायले धर्ना बस्ने घोषणा गरेका छन् । थारु कल्याणकारी समाज, थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल राना थारु समाज र थारु नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा भदौ १० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अगाडि धर्ना कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन ।
समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानले १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेको छ । साथै, महिलाहरूको लागि आरक्षित ३३.२५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा पनि १८ प्रतिशत थारू र राना थारु महिलालाई समावेश नगरेकोमा असन्तोष व्यक्त गरिएको छ । थारु समुदायलाई सरकारी नियुक्तिमा क्लस्टर प्रतिनिधिको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग समेत गरिएका छन् । भदौ ४ गते बिहान १० बजे हुने धर्ना कार्यक्रममा सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र अधिकारकर्मीलाई सहभागी हुन आयोजकहरूले अपिल गरेका छन्।
मागहरुः
. थारू र राना थारु जनसङ्ख्याको आधारमा सम्बन्धित विधेयकमा न्यूनतम १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
. महिलाको लागि आरक्षित ३३ प्रतिशत स्थानमा १८ प्रतिशत थारू र राना थारु महिलाको समावेशी सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
. थारु समुदायलाई प्रदेश स्तरीय क्लस्टरमा मान्यता दिनुपर्ने ।
