रेशमको नजरमा टीकापुर घटनाः के थियो वास्तविकता ?

काठमाडौं। भदौ ७
रेशम चौधरी
……
भदौ ७ गते टीकापुरमा घटेको घटनाले एक पटक देशै हल्लियो । जनयुद्धपश्चात् यतिका सुरक्षाकर्मी मारिएको यो नै पहिलो घटना हो । यो घटनाले जनताका असन्तुष्टि अझै रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित मात्रै गरेन, पहिचानका नाममा जनता यो स्तरसम्म उत्रिन सक्दा रहेछन् भन्ने पुष्ट्याइँ समेत भयो । आखिर यस्तो गम्भीर बर्बर र अपराधपूर्ण घटना कसरी घट्यो त ? के साँच्चिकै थारुहरुमा यस्तो घटना घटाउने सुनियोजित योजना नै थियो त ? या त्यस्तो कुनै पर्दा पछाडिको शक्तिले उनीहरुलाई उकास्यो ? आखिर कसको आडमा यत्रो घटनाको सूत्रपात भयो ? के बाहिर मिडियामा आएजस्तै सबै समाचारहरुमा सत्यता थियो त ?
आफूले पत्रकार भएर विताएको दुई दशकलाई धेरै पटक स्मरण गरें मैले । मसँग केही–केही घटनासँग मिडिया, सुरक्षाकर्मी जोडिएको स्मरण पनि छ । तर एकपक्षीय रुपमा मात्रै प्रचार गरिएको टीकापुर घटनाले मलाई सोच्न बाध्य बनायो । त्यही दिनबाट म नश्लवाद, एकात्मक शासन पद्धतिले नेपाललाई नराम्ररी गाँजिसकेको अनुभूत गरें र यसबाट मुक्तिका लागि निकै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भविष्यको चित्रण मानसपटलमा झल्किरहन्छ ।
टीकापुर घटना भौगोलिक रुपले कस्तो स्थानमा घट्यो ? घटनास्थल टीकापुर बजारबाट ३ किमि पर सुरक्षाकर्मी किन र कसरी पुगे ? टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीको लापरवाही छ कि छैन ? घटनाको पछाडि अखण्ड पक्षका उद्दण्ड चरित्रको मानसिकताले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल कस्तो थियो ? धेरै ठाउँमा राज्यका सञ्चालक सुरक्षाकर्मी चुकेका छन्, तर यो भनिदिने साहस कसैले किन गरेनन् ? किन जनपद प्रहरीतर्फ त्यत्रो क्षति भयो ?
टीकापुर घटना घट्नुभन्दा केही सातापहिले मात्र त्यसबेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले म जनपद प्रहरीबाटै असुरक्षित छु । कुनै पनि बेला ममाथि जस्तोसुकै घटना घटन सक्छ जस्ता अभिव्यक्ति किन दिन्थे ? घटनामा संलग्नको बयान किन बङ्ग्याइँदैछ ? के टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीतर्फ मात्रै क्षति भयो ? गोली लागेका एउटा पनि आन्दोलकारीको बयान किन मिडियामा आउन सकेन ? सयौं अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् ।
टीकापुर घटनाको समस्या समाधान हुन नसक्नाको एउटै कारण हो, जो–जो अहिले समाधानका लागि पहल गरिरहेका छन्, तिनीहरु नै हिजो ब्यवधान खडा गर्ने नायकहरु थिए । म निर्वासनमा छँदा अत्यन्तै सूक्ष्म तरिकाले यो घटनाको अवलोकन गरेको छु र साथै समाधानको सजिलो उपाय पनि । समस्यामा नुनचुक छर्केर चहराउने मेरो नियत भए यतिका समय चुपचाप बस्ने थिइन । किन र केका लागि लेखें मैले । मसँग जुन सीप, क्षमता, कौशल छ, त्यही नै मेरो लडाइँको अस्त्र हो । त्यसैले यसैलाई अस्त्र ठानें र चुपचाप लेख्ने हिम्मत गरें– टीकापुर घटनाको चिरफार ।
धेरैलाई लागेको छ, टीकापुर घटना केवल भदौ ७ गते मात्रै भएको हो । यही कुरामा मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, राजनैतिक दल र घटनास्थललाई अध्ययन नगर्नेहरु चुकेका छन् । विशेषतः यो घटनाले मानवअधिकारकर्मी, पत्रकारको काम, कर्तव्य, अधिकार र विश्वसनियतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी पनि एकपक्षीय हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । भदौ ७ गते भीडन्तमा मारिएका सबै सुरक्षाकर्मीको दोष एकपक्षीय रुपमा थारु आन्दोलनकारी माथि थोपर्न खोजिएको छ, जुन निकै अन्यायपूर्ण छ । भदौ ८ गतेदेखि थारु जातिमाथि भएको दमन र बर्बरताको न्यायिक खोजी गर्ने चेष्टा कसैले पनि गरेनन् । यसले थारुहरुलाई आत्मिक चोट लागेको छ । जुन चोटको असर अहिले टीकापुरले भोग्दैछ ।
के टीकापुर घटना भदौ ७ गते मात्रै भएको हो ? उसो भए भदौ ८ गते ८२ जना थारुहरुको घर छानी छानी जलाइनुका पछाडि कुन राजनैतिक शक्तिको हात छ त ? भदौ ८ गतेदेखि सुरु भएको राज्यको नश्लवादी दमनमा अहिलेसम्म पूर्णविराम लागेको छैन । ७ गतेको घटनापछि सरकारी पक्षले कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । त्यो कफ्र्यु थारुहरुका लागि मात्रै लगाइएको थियो त ? कफ्र्युमा खटिएका सेना, प्रहरी, सशस्त्र सुरक्षा प्रणालीलाई ८ गतेको घटनाले के सन्देश दिन्छ ? यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, थारुहरुमाथि दमन र विभेदको पराकाष्ठा थियो । टीकापुर घटनापछि त्यो अझै बढेर गयो ।
राज्यले आतंक सिर्जना गर्ने, सद्भावमाथि खलल पु¥याउने, सामाजिक विद्रोह सिर्जना गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । तर के कार्वाहीका भागीदार केवल थारु मात्रै बन्नु पर्ने हो ? यो देशको कानुन केवल थारुलाई मात्रै लाग्ने हो ? ्र भदौ ८ गतेको टीकापुर घटनाले पुष्टि गर्दछ कि थारुलाई मात्रै यो देशको कानुन, थारुले मात्रै सामाजिक विभेद र दमन सहनु पर्दो रहेछ । विश्लेषकहरुले दुवै दिनको घटनालाई केलाएर न्यायोचित पहल गर्नु पर्ने हो । तर त्यतातिरको न्यायिक मार्ग न राज्यको कानुनले देखायो । न त ब्यवहारले नै ।
सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिल्नु
हाम्रो देशमा २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२÷०६३ को गणतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलनलगायत १० वर्षे जनयुद्धलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने सुरक्षाकर्मीले टीकापुरमा भएको आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने कुरै थिएन । उक्त घटनामा आन्दोलन गर्ने भीड अनियन्त्रित र अनपेक्षित हुन जानु भनेको सुरक्षाकर्मीको आपसी तालमेल नमिलेरै हो । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पुर्जीको समेत अधिकार दिन खोजेपछि यी दुवै प्रहरी संगठनबीचको मनमुटाव छताछुल्ल भएको सर्वविदितै छ । देशका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आफू जनपद प्रहरीबाट असुरक्षित हुँदै गइरहेको मिडियासामु समेत खुलासा गरेका थिए । यसको प्रभाव टीकापुर घटनामा पनि परेकै हो ।
म सुरक्षा निकायको बारेमा धेरै खण्डन गर्ने पक्षमा छैन तर घटनाको बेला जिल्ला प्रहरी प्रमुख धनगढीमै हुनु, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख गणमै हुनु, इलाका प्रहरी प्रमुख आफ्नो कार्यालयमा हुनु नै अनुसन्धान र बुझ्नका लागि पर्याप्त आधार हुन् ।
प्रशासनले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु
साउन ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीमा अखण्ड पक्षधर, राजनैतिक दल, पत्रकारहरु, थरुहट पक्ष, नागरिक समाजसहित सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा एउटा सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा दुबै पक्षको माग राज्यसँग भएकोले एकले अर्कोलाई हानि–नोक्सानी तथा क्षति नपु¥याउने कुरा स्पष्टै थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै भदौ १ गते धनगढीमा भएको थरुहटको आमसभामा अखण्ड पक्षले अवरोध मात्रै गरेनन्, ब्यापक क्षतिसमेत पु¥याए ।
यो सबै प्रशासनले नियालिरहेको थियो तर त्यसमाथि नियन्त्रण तथा कार्वाही गर्ने सवालमा प्रशासन मौन रह्यो । करिब दुई दर्जन मोटरसाइकल तथा त्यतिकै मात्रामा ट्रयाक्टरमा क्षति पुगेकाहरु टीकापुरबाटै आमसभामा भाग लिन गएकाहरु थिए । अखण्ड पक्षको माग पूरा भइसकेको थियो, उनीहरुको नेतृत्वले संयमता अपनाउनु पर्दथ्यो तर संयमता त कता हो कता, उल्टो थरुहट पक्षको ¥यालीलाई प्रशासनले धनगढी बजारको चौराहासम्म पनि जाने अनुमति दिएन । बाध्य भएर थरुहट पक्षले आफ्नो कार्यक्रम क्याम्पस चोकमा गर्नु पर्यो ।
यस्ता यावत् घटनाले थारुहरु आफू अपहेलित र अपमानित भएको महसुस गरिरहेका थिएँ । यसै क्रममा सद्भावको नाममा भदौ ४ गते निस्किएको अखण्ड पक्षधर मोटर साइकल र्यालीको समूह र थरुहट पक्षबीच टीकापुर नजिकै तोरैंयापुरमा भीडन्त भयो । भीडन्त सकिएको एक घण्टापछि सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा तोरैंयापुरका दर्जनौं थारुहरुको पसलमा तोडफोड भयो । नजिकै दुर्गौलीमा थरुहट पक्षको पार्किङ गरिएका अढाई दर्जन मोटर साइकलमा पूर्ण क्षति पुर्याइयो । यो घटनाले सर्वसाधारण थारुहरुसमेत अब थारु नेतृत्वलाई पनि नछोड्ने र पहाडीसँग भीडन्त गर्ने मनस्थितिमा पुगे । त्यसैको परिणाम भदौ ७ गतेको दुर्घटना हुन पुग्यो ।
अखण्ड पक्ष आफ्नो माग पूरा हुँदाहुँदै अति उग्र रुपमा प्रस्तुत हुनु र अखण्ड पक्षका नेताहरु देशको शक्तिशाली पदमा तथा पहुँचवाला हुनुले प्रशासन उनीहरुको कुरा मान्न बाध्य भएको जस्तो देखिन्छ । यदि यही कुरालाई प्रशासनले सम्झाइ बुझाइ गर्न सकेको भए थरुहट आन्दोलनले उग्र रुप लिने थिएन । किनकि भदौ महिनासम्म आइपुग्दा थारु आन्दोलन लगभग विभाजित भइसकेको थियो । केही दिनपछि हुने सरकारी वार्ताले जस्तो परिणाम निकाले पनि ७ गतेको जस्तो हिंसात्मक रुप पक्कै लिने थिएन ।
नेतृत्वको कमजोरी
स्थानीय स्तरमा जिल्ला र क्षेत्रले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहे पनि केन्द्र स्तरमा दुबै पक्षका ठूला नेताहरुले नै नेतृत्व गरिरहेका थिए । सुदूरपश्चिम अखण्ड हुनुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका भीम रावल, माओवादीका लेखराज भट्टजस्ता ठूला हस्तीहरुले अडान लिइराखेका थिए भने थरुहटको पक्षमा मधेसवादी दललगायत रामजनम चौधरी, विजय गच्छदार, थाकसका अध्यक्ष धनिराम चौधरी जस्ताले नेतृत्व गरिराखेका थिए । दुबै पक्षका नेताहरुको वक्तव्य र भाषण उग्र थियो । कसैले सुदूरपश्चिमको रौं पनि दिन्नौं भन्ने, कसैले मर्न मार्न तयार हुन्छौं तर थरुहट प्रदेश कायम गराइ छाड्छौं भन्ने अड्डी नछोड्ने । त्यसैले ठूला दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बोलवाला जस्तै बन्दै गइरहेको थियो आन्दोलन ।
टीकापुरमा मधेसवादी नेताहरु गएर भाषण गरेपछि तिनका सुरक्षामा खटिएका एक इन्सपेक्टरले भनेका थिए–‘सर कार्यक्रम सिद्धियो, अब काठमाडौंतिर लागौं हजुर । नत्र लम्कीमा हजारौं अखण्ड पक्षका जनता जम्मा भइसकेका छन् । पछि हुने अप्रिय घटनाको जिम्मेवारी हामी हुन सक्दैनौ हजुर ।’
उनको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्थ्यो भने संभावित घटनाको आँकलन सुरक्षाकर्मीलाई थियो तर उनीहरु आफै कसरी चुके, यो रहस्यमय छ । भदौ ७ गतेको भित्तेलेखन अलि पछि सारौं । आज टीकापुर होइन, आसपासको गा.वि.स.मा केन्द्रित होऔं भन्दा थरुहट आन्दोलनका संयोजक रामजनम चौधरीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । आन्दोलनको धरातलमा नभएर पनि आफ्नो हैकम चलाउन खोज्ने नेतृत्वको कमजोरीले पनि यो घटना हुन गएको हो ।

सहिद बालक
आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीको भीडन्तमा जुन दुई वर्षे बालकले सहादात प्राप्त गरेका छन्, त्यो उनको परिवारको साथसाथै राष्ट्रको लागि पनि अपुरणीय क्षति हो । बालकमाथि घटेको घटनाको कुनै क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । तर यथार्थ सत्य त्यही हो कि उनीमाथिको घटना सरकारी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने हतियारको गोलीबाट हुन गएको हो । एकले अर्कोलाई आरोप थोपरेर पञ्छिने बाटो खोज्नु हुन्न । एउटा कुराको जानकारी सबैलाई हुनु पर्दछ, हतियारको गोली कहिलेकाहिं निश्चित निशानाभन्दा बाहिर पनि जान्छ ।
एकपटक म टीकापुरको फूलबारी एफ.एम. कार्यालयमा बसिरहँदा सशस्त्र प्रहरीको गणमा भएको फायरिङको गोली करिब दुई कि.मी. टाढा बसपार्कमा गएर एकजनालाई लाग्न पुगेको थियो । यस्तो दुर्घटना नहोस् भनेर सुरक्षाकर्मीहरुले बस्तीभन्दा धेरै टाढा आफ्नो फायरिङ अभ्यास स्थल बनाएका हुन्छन् । भदौ ७ गते टीकापुरको घटनामा सहिद भएका बालक टेकबहादुर साउदमाथि जुन राजनीति गरियो, त्यो चाहिं राम्रो होइन ।
बालकमाथिको घटना दुबै पक्षबाट अकल्पनीय मात्रै होइन, सबैका लागि अपुरणीय छ । राज्यले सहिद बालकमाथि कत्तिको न्यायोचित गरेको छ । तर मलाई यदि पारिवारिक अनुमति मिलेको खण्डमा उनको सालिक टीकापुरमा ठड्याउने इच्छा छ । उक्त आन्दोलनमा बालकमाथि भएको घटनाको लागि म क्षमा चाहन्छु तर सही र सत्यतथ्य रिपोर्ट नआइकन बालक मारेको निहुँमा जुन थारुहरुको घरसम्पत्तिमा छानी छानी आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने कार्य गरिएको छ । त्यो सभ्य समाजको परिचय होइन ।
दुई वर्षे बालक जुन दृष्टिकोणबाट केलाए पनि दोषी हुन सक्दैनन् । उनलाई ढाल बनाएर सुरक्षाकर्मीले राज्यको कानुनी संयन्त्रमाथि खेल्न मिल्दैन । कफ्र्यु सरकारी कानुनी आदेश हो, कुनै अप्रिय घटना सिर्जना नहोस् भनेर कफ्र्यु लगाइन्छ । तर राज्यका तीनैवटा सुरक्षा निकाय सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीका हजारौं सुरक्षाकर्मीका बीचमा थारुहरुको घर–पसलमा छानी छानी आगो कुन नियतले लगाइयो ? के यसैले पनि प्रमाणित हुँदैन र देशको शासन सत्ताले थारुहरुमाथि विभेद गरेको ? जति स्पष्टीकरण र सहानुभूतिका शब्द फलाके पनि राज्यले थारुहरुमाथि दमन गरेकै हो । उक्त घटनापश्चात् महिनौं दिनसम्मको ज्यादति सहन नसकेर वर्षौं हजारौं थारुहरु विस्थापित भएका छन् ।

मिलन बिन्दु
टीकापुरमा थारुहरुको आन्दोलन मान्छे मार्ने उद्देश्यले गरिएको होइन । राज्यसँग आफ्नो अधिकारको माग गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग अचानक भएको भीडन्तले दुर्घटना हुन गएको हो । भदौ ७ गतेको घटनालाई लिएर सयौंलाई झुठा मुद्दा लगाई पच्चीस जनालाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ । अहिले पनि देशमा लामो समय जेल जीवन व्यतित गरेर सत्ताको बागदोर सम्हालिरहेका नेताहरु छन् ।
सात सात वर्षसम्म राजनैतिक घटनाको न्यायिक फैसला हुन नसक्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो । भदौ ८ गते भएको बर्बरतापूर्ण घटनाको दोषीमाथि कार्वाही नगर्नु भनेको नै थारुहरुमाथिको दमन हो । एकपक्षीय रुपमा थारुहरुमाथि भएको ज्यादतीले टीकापुर मुर्दाशान्ति छ । यसरी संगालिएर बसेको दमन र विभेद नै विष्फोटको कारक बन्न सक्छ । राज्य न्यायिक रुपमा सबै पक्षका निमित्त बरोबरी हुनु पर्दछ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्नाले समाज, वर्ग, समूह एक्लिएर जान्छ र यही एक्लिंदाको परिणाम नै एकल निर्णयको खतरनाक कारक बन्न पुग्दछ ।
राज्यले टीकापुर घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । थारुहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । भदौ ८ गते राज्यको कमजोरीबाट घट्न गएको घटनाप्रति थारु समुदायसँग माफी माग्नु पर्दछ र उनीहरुको जलेको धनजनको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । सद्भावको रोटी एकोहोरो पाक्दैन, सद्भावको महसुस दुबै पक्षलाई हुनु पर्दछ । भदौ ८ गते गोली लागेकालाई उपचार, यौन हिंसामा परेका चेलीबेटीको गोप्य रुपले छानबीन गरी कुनै न कुनै रुपले राहत महसुस गराउन सक्नु नै राज्य सफल हुनु हो ।
राज्यसञ्चालकले गहनताका साथ थारुहरुको माग पूरा गर्नु नै बुद्धिमता हो । थारुहरुको असन्तुष्टीका कारणले नै टीकापुर घटना हुन गएको हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नु पर्दछ । राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिदै गएमा भोलि अर्को विद्रोह सिर्जना हुन जान्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम पनि राज्यले नै भोग्नु पर्दछ । राज्यसञ्चालकले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण अंश चाहिं थारुहरुले देश होइन, प्रदेश मागेका हुन् । पहिचान मागेका हुन् । जुन सामाथ्र्यको असली हकदार थारुहरु नै हुन् ।
हालः डिल्लीबजार, कारागार(ढकिया खबरबाट)