काठमाडौं, २५ साउन । सत्तारुढ दलहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
“लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने” साझा न्यूनतम कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २.५ (४) मा भनिएको छ, “तराई मधेशमा भएका विभिन्न आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाइ गर्ने।”
संयोग कस्तो परेको छ भने, लाल आयोगको प्रतिवेदन २९ मंसीर २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेका थिए।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताले सार्वजनिक गरेका हुन्।
जनता समाजवादी पार्टी, थरुहट आन्दोलन लगायतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए।
के हो लाल आयोग ?
सरकारले ६ असोज ०७३ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तराई, मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्य–तथ्य छानबिन सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका पूर्वनायब महान्यायधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआइजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारु सदस्य र गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख पदेन सदस्य सचिव रहेको आयोगले १ कात्तिक २०७३ मा काम शुरु ग¥यो।
आयोगले १४ महीनापछि प्रतिवेदन तयार पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिन गरेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए। छानबिनका क्रममा २२ जिल्लामा पुगेर स्थलगत अध्यययन गरेको ती सदस्यले बताए।
प्रतिवेदनमा के छ ?
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद्हरूले प्रतिनिधि सभामा पटक–पटक आवाज उठाएपछि सभामुखले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ‘रुलिङ’ गरेका थिए। तर, प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले हिमालखबरसँग भने, “बाहिर हल्ला भए जस्तो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने कुरा केही पनि छैन।”
स्रोतका अनुसार, आयोगले मुद्दा विशेषको अनुसन्धान गरेको थिएन। आफूहरूले कसैलाई यस्तो कारबाही हुनुपर्छ भनेर सिफारिश नगरेको आयोगका सदस्यहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, महान्याधिवक्ता कार्यालयको राय बमोजिम कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु चाहिँ भनिएको छ।
“मुलुकको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता कायम राख्न आवश्यक कुरामा प्रश्न चिह्न खडा नहोस् भनेर सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने आशय प्रतिवेदनमा छ” आयोगका एक सदस्यले भने, “मधेश, पहाड, हिमाल सबैतिरका जनताले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका छौं।”
‘प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कुराले प्रसन्न छु’
आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल सरकारले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन लागेको सुन्दा आफूलाई खुशी लागेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कुराले म औधी प्रसन्न छु।”
काम गरिसकेपछि त्यसबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “हामीले आयोगमा बसेर जुन काम गर्ने अवसर पाएका थियौं त्यसको सत्य–तथ्य जनताले थाहा पाउनेछन्” अध्यक्ष लाल भन्छन्, “राष्ट्रिय अखण्डताका लागि हाम्रो प्रतिवेदन सहयोगी हुने विश्वास लिएको छु।”
हिमालखबरबाट ।
