धनगढी,१४ मंसिर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सञ्चार जगत स्वतन्त्र हुनु पर्नेमा कसैको दुई मत नरहे पनि सञ्चारकर्मीलाई कति स्वतन्त्रता दिने त्यसबारे बहस हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको आइतबार धनगढीमा उद्घाटन गर्दै उनले सञ्चारकर्मीको स्वतन्त्रताबारे बहस हुनु पर्ने बताएका हुन । ‘सञ्चार जगत स्वतन्त्र हुनुपर्छ यसमा कसैको दुई मत छैन’, उनले अगाडि थपे । ‘तर, सञ्चारकर्मीलाई कति स्वतन्त्रता दिने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । यो जरुरी पनि छ ।’
व्यक्ति स्वतन्त्र भएर अरु व्यक्तिलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको विषयमा छलफल चलाउन आवश्यक भइसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मीले सरकारको एकोहोरो विरोध गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
सञ्चार जगत र सरकार निष्पक्ष हुनु पर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ थियो । ‘पेशागत रुपमा सञ्चार जगत निष्पक्ष हुन आवश्यक छ । यदि, त्यसो भएन भने मिडिया जगत पूर्वाग्रही हुन्छ र कहिलेकाँही हामी त्यस्तो भएको देख्ने गर्दछौ’, उनले भने । ‘नेपालमा विशुद्ध स्वतन्त्र मान्छे भेटिदैनन् । हरकोही कहीँ न कहीँ आस्थावान हुन्छ तर, सञ्चार जगत निष्पक्ष हुनै पर्दछ ।’
राज्यको चौथो अंग भइसकेपछि र पेशाको रुपबाट आइसकेपछि सञ्चार जगतमा निश्पक्षता अनिवार्य र जरुरी रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । उनले सञ्चार जगत सरकारको स्थायी प्रतिपक्ष रहेको भन्दै अगाडि भने–‘मिडिया जहिले पनि सरकारको प्रतिपक्षीको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्छ यो कुरा मैले बुझेको छु । मिडियाले सरकारको रचनात्मक आलोचना गर्न आवश्यक पनि छ । तर, एकोहोरो प्रतिपक्षमात्रै भइयो भने वादविवादमात्रै हुन्छ । त्यसले कुनै निष्कर्ष दिदैन ।’
उनले सरकारले सञ्चार जगतको लागि गलत हुने गरी कानून बनाउँदा त्यसको विरोध हुनु स्वभाविक रहेको बताए । तर, त्यहि संचारले सरकारको बारेमा गलत बोल्न छुट छैन मुख्यमन्त्री भट्टले भने । ‘सरकारलाई रचनात्मक दृष्टिकोणले आलोचना गर्न पाइन्छ । तर, प्रतिपक्ष हुँ भनेर मात्रै अगाडि बढेमा त्यहाँ वादप्रतिवादमात्रै हुन्छ । त्यसको कुनै निचोड निस्कदैन । यो कुरामा यसको बहस हुनु पर्दछ ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशमा एउटा सञ्चार नीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानून अगाडि बढाएको बताए । सञ्चार सम्बन्धी कानून बनाउनका लागि सबैभन्दा धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘कानून लागू गर्ने विषयमा सबैभन्दा बढी छलफल भएमा लागू गर्न सजिलो हुन्छ ।’
उनले सञ्चार नीतिमामाथि बढीभन्दा बढी छलफल हुनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले छलफलका लागि पत्रकारमाझ अगाडि सारेको बताए । मुख्यमन्त्रीले कानून, नीति बनाउँदा राज्यको पनि केही मापदण्ड हुने गरेको उल्लेख गरे । तर, नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले तयार पारेको आचारसंहिताभन्दा बाहिर नगएमा कानूनबाट डराइ हाल्नु पर्ने अवस्था पनि नरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिता छन् । त्यो भन्दा बाहिर हामी जाँदैनौं भने कानूनबाट डराइ रहनु पर्छ भन्ने मलाइ लाग्दैन ।’ उनले कानून बन्ने वित्तिकै आत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, कोष स्थापना र पत्रकार महासंघको भवन निर्माणका लागि सहयोग गर्दै आएको मुख्यमन्त्री भट्टको भनाइ थियो । ‘पत्रकारलाई सहयोग गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार पछाडि परेको छैन’, उनले भने ।
पार्टीगत विचारधारा बोकेका पत्रकारका सङ्गठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सबै पत्रकारका साझा सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घले छलफल चलाउन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
यसैगरी, उनले सञ्चार जगत जस्तै सरकार पनि निष्पक्ष हुन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । ‘म आफ्नो पार्टीको विचारधारा, एजेण्डा बोकेर, पार्टीको टिकटबाट मुख्यमन्त्री भएको हुँ । तर, अब म कुनै एउटा पार्टीकोमात्रै सरकार होइन’, मुख्यमन्त्री भट्टले भने । ‘कसैले पनि यो सरकार मेरो होइन भन्ने महसुस नहुने गरी स्वतन्त्र भएर सरकारले काम गर्न सक्नु पर्दछ ।’
