कैलाली, २ चैत । प्रदेश सभाको चुनाव भएको चार महीना बित्न लाग्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
गत मंसीर ४ गते प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यसयता दुई वटा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। तर, सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन।
नेकपा (माओवादी केन्द्र), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० को समर्थनमा गत पुस २७ गते नेकपा ९एमाले०का संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। आन्तरिक भागबण्डा नमिल्दा उनले मन्त्रपरिषद् विस्तार गरेका थिएनन्। तर, प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि गत माघ २६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा शाहले कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट नरेशकुमार शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि भने उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
विश्वासको मत पाए लगत्तै राष्ट्रपति चुनाव भएको र अहिले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको शाहकोभ नाइ छ। उनले चुनावलाई वहाना बनाएको भए पनि आन्तरिक भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको नेताहरू बताउँछन्।
मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी र उन्मुक्ति पार्टीले रोजेको मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। माओवादीले तीन मन्त्रालय मागेको छ। “मुख्यमन्त्रीको कार्यकालको टुंगो लाग्नु पर्यो, त्यही अनुसार मन्त्रालयमा बाडफाँडा हुनुपर्छ”, माओवादीका सांसद ओमविक्रम भाट भन्छन्, “अहिले मुख्यमन्त्री नपाए पनि तीन मन्त्रालय पाउनुपर्छ।”
उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरी आफूहरूको माग सम्बोधनको लागि दबाब दिने र सँगसँगै सरकारमा सहभागी पनि हुने बताउँछन्। “हामी सरकारमा जान्छौं। दुई मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ”, चौधरी भन्छन्, “गठबन्धनले पावर सेयरिङ कसरी गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।”
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि प्रदेश सरकार केन्द्रको निर्णयको पर्खेर बसेको छ। गठबन्धनले केन्द्रमा प्याकेजमै भागबण्डा टुंगो लगाउनुपर्ने माओवादी सांसद भाटको भनाइ छ।
कांग्रेस सांसद मेघराज खड्का राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन्। चैत ५ गतेपछि केन्द्रले गरेको भागबण्डा अनुसार प्रदेश सरकार विस्तार हुने खड्काको भनाइ छ।
अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै लिइरहेका छन्। हिमालखबरबाट ।
