काठमाडौँ,२२ साउन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले नमिल्ने तर्क गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदन दर्ता भई साउन २५ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
रिट निवेदनमा केसीले संविधानको धारा ३७ र ४० मा आवास र भूमिहीन दलितसम्बन्धी हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।केसीले आयोग विघटन गर्दा संवैधानिक प्रबन्धसहित भूमि ऐन २०२१ बमोजिमको कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्।
उनले कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने तर आयोग नै विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
