टीकापुर घटनाको ६ बर्ष : शासकद्वारा थारुहरु उपेक्षित

टीकापुर घटना समन्धमा सम्मानित श्री उच्च अदालत दिपायल श्री मा.न्या.श्री टेकनरायण कुँवर र मा.न्या.श्री सिताराम मण्डल ज्यूको ईजलासवाट उपरोक्त मुद्दामा मिति २०७७/९/२ गतेका दिन सम्मानित श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/११/२२ गते हामी निवेदक प्रतीवादीलाई सुरु जिल्ला अदालतले हामिलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १७(३)नं. बमोजिम ३ बर्ष कैद सजाय गरेको सो अवधि करिब ३ बर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरि छुटेकोमा सो फैसलालाई उल्टी गरी मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्म कैद हुने गरि भएको फैसलामा हामि निवेदक प्रतिवादीको चित्त नबुझेको हुनाले श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन अपिल दर्ता गरिसकेका छौ । यस बिषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निश्पक्क्ष फैसला विलम्व नगरि दिनेछ भन्नेमा हामि विश्वस्त छौ । बितेको ६ बर्षमा धेरै राजनैतिक उतार चढाव भए जब जब सत्ता बनाउने र भत्काउने खेल सुरु हुन्छ तब तब मुद्दा फिर्ता, रजवन्दि रिहाई, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने घोषणा सबै जसो प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरु गर्दै आएका छन् तर ति सब आश्वसनमै समिति छन् ।

(क) सम्मानित कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलको फैसलामा मुख्य प्रमाणमा किटनी जाहेरीलाई लिएको छ । जाहेरी आफैमा प्रमाण हुन सक्दैन । यो घटना भएको, घटनाको सम्भावना रहेको जस्तो अवस्थामा प्रारम्भिक रुपमा सुचना सुचित गर्ने (first information Report) का रुपमा दिईने हो । जसलाई सत्य नै हुन्छ भनी भन्न सकिदैन, जाहेरी दरखास्त केवल सुचना मात्र हो । सो जाहेरीलाई पुष्टि गर्ने तथ्य प्रमाण अन्य संकलित सवुद प्रमाणको आधरले सिलसिलेवार रुपमा प्रमाणित गर्नु पर्दछ । जाहेरी दरखास्तलाई अन्य संकलित प्रमाणको रोहवरमा परिक्षण नगरेसम्म वा अन्य प्रमाणले समर्थन (corroborate) नगरे सम्म त्यस्तो जाहेरी दरखास्त आफैमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन । जहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको ब्यहोरा अन्य संकलित प्रमाणवाट समथित भएको हुनु पर्दछ । जाहेरी दरखास्त स्वयंम निश्चयात्मक प्रमाण होईन । अभियोग लगाएको कुनै पनि ब्यक्तिका विरोद्धमा प्रमाणको रुपमा न्यायिक परिक्षण आवश्य पर्दछ । यसरी अन्य संकलित primary र secondary प्रमाणहरुको परिक्षण नै नगरी पटक पटकको जाहेरीमा नाम उल्लेख भएकै अधारमा जाहेरी दरखास्तलाई मुख्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी फौजदारी मुद्दामा कसुरदार ठहर हुने गरी अदालतले फैसला गर्नु न्यायको सामान्य र आधारभुत सिद्धान्त विपरित हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हाम्रो विरुद्धमा परेका जाहेरी दरखास्तहरुको कुनै पनि विस्वासनियता छैन । हमीलाई सुनियोजित तरिकाले फसाउने योजनावद्ध उद्देश्यबाट सोचविचार गरी जाहेरी दर्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ । जाहेरी दर्ता गर्ने कार्य मिति २०७२।०५।०८ बाट सुरु भई मिति २०७२।५।२२ गते सम्म लगातार रुपमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ । घटना मिति २०७२।५।७ गते घट्यो । सो घटना घटेको १५ दिन सम्म सोच विचार गरी (Afterthought statement) का रुपमा राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिन्छ । वारदात भएपछि १५ दिन सम्मको अवधीमा खडा भएको कुनै पनि कागजातमा उक्त वारदात प्रतिवादीले घटाएका हुन वा उक्त वारदातमा प्रतिवादीको संलग्न रहेको स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । कुनै वारदात हुनासाथ जाहेरी नदिई केही समयको विलम्व गरी केही समय सोचविचार पश्चात किटान गरी दिएको Afterthought statement जाहेरीलाई प्रमाणको रोहमा उच्च स्तरको प्रमाण मान्य सकिदैन भन्ने फौजदारी न्यायको अधारभुत सद्धिान्त विपरित हुने गरी भएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला र उच्च अदालत दीपायलको फैसला त्रुटिपूर्ण छ ।

(ख) संविधानमा थारुहरुको हकहित र अधिकार सुनिचत गर्नको लागी सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्छ भनी आफ्ना माग पुरा गर्नको लागी शान्तिपुर्ण रुपमा आमसभामा सहभागी भई शान्तीपुर्ण आन्दोलनमा सहभागीता जनाउन सबैमा आग्रह गर्दै थरुहट आन्दोलन भएको थियो । सबै आन्दोलन, जुलुसहरु शान्तिपूर्ण हुने गर्दथे तर टीकापुर घटनामा थारु आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने गरी को कस्को मिलोमातोमा घुसपैठ गरी घटना घटाएका हुन ? थारु अगुवा नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र आन्दोलनकारीहरुलाई हत्तोसाहित गर्ने गरी योजनावद्ध ढंगबाट घटाएको हो भन्ने विषय प्रष्ट छ । म पुनरावेदकले अनुसन्धानमा वयान गर्दा मिति २०७२।०५।०७ गते दिन विहान दाङ जिल्लाको लमहीमा थिए । सोही दिन १३:०० बजेको समयमा बाँके जिल्लाको कोहलपुरमा र १४:३० बर्दिया जिल्लाको गुलरियामा थिए र मैले घटनाको बारेमा कोहलपुरमा सुनेको उक्त घटनामा मेरो कुनै संलग्नता छैन भनी वयान गरेको छु । सोही ब्यहोराको बयान कैलाली जिल्ला अदालत पनि गरेको छ । हाम्रो उक्त घटनामा संलग्नता नै छैन भन्ने कुरा मिसिल संलग्न मौकामा बुझिएको साक्षी केशव सिंह महराले श्री कैलाली जिल्ला अदालतमा वकपत्र गर्दा स.ज. ६ मा “आन्दोलनकारीहरुको प्रहारबाट घाईते बनाएका हुन । को–कुन ब्यक्तिले हानेका हुन थाहा भएन आन्दोलनकारीहरु लगभग १५–२० हजारको संख्यमा थिए” । स.ज.१० मा “प्रतिवादीलाई म चिन्दैन, ठेगाना पनि थाहा छैन बाहिरका मानिसले भनेको आधारमा प्रहरीमा लेखाएको हुँ” । त्यसतै गरी मौकामा बुझिएका घाईते दिपराज थापाको वकपत्रको स.ज.८ मा “मलाई लट्ठीले हान्नेवाला ५०–६० बर्षको बुढो मानिस थियो । नाम ठेगाना थाह छैन ।” स.ज.९ मा “प्रत्यक्ष मैले देखिन मृतकलाई कस्ले मारेका हुन थाह भएन” स.ज.११ मा “जि.प्र.का.मा राखिएको लिष्टको आधारमा नाम खुलाएको हो निजलाई म चिन्दैन” त्यस्तै वादीका साक्षी राम चन्द्र जाशीले अदालतको वकपत्रको स.ज.१२ मा “अदालतमा उपचार गराई रहेको अवस्थामा अनुसन्धानका प्रहरीले प्रतिवादीको फोटो देखाई फोटोबाट यि हुन भनी देखाए पछि नाम लेखाई दिएको हुँ, नाम मलाई थाह थिएन, प्रतीवादी कसैलाई चिन्दिन” । स.ज.१३ “अरुले भनेको सुनेको आधारमा मैले पनि लेखाई दिएको हुँ” त्यसै गरी सरकारका साक्षी महेश बोहोराको अदालतको वकपत्रको स.ज.११ मा “प्रतिवादीसँग प्रत्यक्ष चिनजान छैन संचार माध्यमबाट निजहरुको नाम र फोटो देखेर चिनेको हुँ” त्यस्तै प्र.ज.. योगेन्द बहादुर एर को स.ज.१७ मा “के कुन प्रतिवादीले के कसरी प्रहार गरे थाह भएन” स.ज.१८ मा “पहिले मेरो कमाण्डरले भनेको आधारमा लेखाएको हुँ । मैले प्रतीवादीलाई चिनेको देखेको छैन” । नेपाल सरकारका साक्षी प्र.ह. केशबराज जोशीको अदालतमा गरेको बकपत्र स.ज.१४ मा “हल्ला भएको आधारबाट लेखाएको हुँ ” । स.ज.१५ मा “एस.एस.पि लक्ष्मण न्यौपाने समेतका ब्यक्तीलाई को कस्ले प्रहार गरे मलाई थाहा भएन” स.ज.१६ मा “म उपचारको सिलसिलामा अस्पतालमा थिएँ कागज लेखेर ल्याएर सहिछाप गरएका हुन । सो नाम मैले भनेर लेखेको हाइन” । नेपाल सरकारका साक्षी भारती सिंह बडाल स.ज.११ मा “म प्रतिबादी कसैलाई चिन्दिन उनीहरुको ठेगाना पनि थाहा छैन । अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरीसके पछि नाम सोधेर थाहाँ पाएको हुँ । पहिले नाम थाहा थिएन । हसोधेर नाम टिपेर लेखाएको हुँ । प्रतिबादीहरुलाइ चिन्दिन । घटनामा थिए थिएनन् थाहा भएन” । नेपाल सरकारका साक्षी प्रदिप चौधरीले स.ज.११ मा “उक्त घटनामा संलग्न भनिएका प्रतिबादीहरु को को उपस्थित थिए म चिन्दिन” । नेपाल सरकारका साक्षी आनसिंह बिष्ट नेपाल प्रहरीमा कर्यरत समेत रहेकाले अदालतमा बकपत्र गर्दा स.ज.१४ मा “म घटनास्थल पुग्दा भिड अनियन्त्रित भईसकेको थियो जुलुसको नेतृत्व कसैले गरेको देखेको हाईन” स.ज. १५ मा “जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा भनेर सुनेको आधारमा लेखाएको हुँ । जाहेवाला प्र.ना.नि. मानसिंह बोहराले स.ज. १२ मा घटनाको बरेमा “सुनेर थाहा पाएको हुँ” । तसर्थ माथी उल्लेखित तथ्यहरु प््राष्ट हुन्छ की हामी पुनराबेदकलाई शंका र अनुमानको भरमा कुरदार कायम गर्न मिल्दैन शंका निरोपण गर्ने आधार हुन सक्दैन । अभियोजनकर्ताले शंकारहित तबरबाट अभियोग प्रमाणित गर्ने गरी मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणले प्रष्ट पार्नु पर्दछ । फौजदारी कसुरमा प्रतिबादी माथिको अभियोग निसन्देह रुपमा प्रमाणित गर्ने भार बादी पक्षमा निहीत रहने हुन्छ । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ कानुनी ब्यवस्था हो । प्रस्तुत मुद्दामा म पुनराबेदकको संलग्नता रहेको भनि पुष्टि हुने निर्बीबाद आधारहरु बादी पक्षबाट पेश हुन सकेको देखिदैन । केवल अभियोगको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गर्न मिल्दैन यदी सो गरियो भने फैजदारीको न्यायको मक्सद पुरा हुन सक्दैन । प्राप्त प्रमाणको प्रर्याप्त न्यायीक परिक्षण गरी न्यायीक परिक्षण बाट सत्य तथा सर्बोत्तम प्रमाण्का रुपमा स्थापित प्रमाणले कसुरदार कायम गर्न सकिन्छ । अन्यथा कुनै ब्यक्तिलाई आरोप लगाएकै आधारमा दाषी प्रमाणित गरियो भने ठुलो अन्याय पर्न जान्छ । फौजदारी न्याय प्रशासन सरकारी पक्षको कर्तब्य वारदातको बारेमा बयान गराउनु, म्याद थप्नु, अभियोग पत्र दायर गर्नु र बहस पैरबी गर्नुमा मात्र सिमित रहदैन अभियोगमा दाबी लिएका ब्यक्तीहरुको उक्त अपराधमा के कुन तरिकाले संलग्न रहेको थियो । निजको भुमिका घटनामा के कस्तो रहेको थियो । उक्त कुरा पुष्टि हुने दशि प्रमाण के कस्ता छन् सोको यर्थाथ विवरण मिसिलबाट देखिनु पर्दछ । माथि उल्लेखित तथ्य तथा सिद्धान्त समेतलाई अन्देखा गरी शुरु कैलाली अदालत र उच्च अदालत दिपायलको फैसला गम्भिर त्रुटीपुर्ण छ ।

(ग) म निवेदक घटना घटेको भनिएको दिन बारदात क्ष्ोत्र अर्थात घटनस्लमा उपस्थित नै थिएन । म पुनराबेदक घटनास्थलबाट धेरै टाढाको दुरी लमही, कोहलपुर र गुलरियमा थिए । मेरो मोबाईलको सम्पर्क विवरणले सो स्थापित गर्दछ यस्तो अबस्थामा उच्च अदालत दिपायलले मेरो विरुद्दमा फैसला गर्दा टिकापुर घटनाको योजना बनाई नेतृत्व लिई निर्दोष राष्ट्रसेवक प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारी र नावालकको ज्यान लिने गरी भएको विभत्स घटन घटाउन योजना बनाएको र सो योजना कार्यन्वयनको लागी आफै घटना स्थालमा उपस्थित समेत भई मार्नलाई बचन दिएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भई रहेको भन्ने तथ्यमा कुनै सत्यता छैन यसरी मिसिलमा संलग्न तथ्य प्रमाण भन्दा बाहिर गएर गरीएको शुरु जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३ र ५४ को बिपरीत हुनुको साथै प्रमाण मुल्यांकन सम्बन्धित सर्बमान्य सिद्धान्तको ठाडो बर्खीलाप भएकोले जिल्ला अदालतको फैसला र श्री उच्च अदालत दिपायलको फैसला बदर भागी रहेको हुँदा बदर गरी हामी पुनराबेदकको पुनरावेदन जिकीर बमोजिम सफई दिलाई न्याय ईन्साफ पाउँ ।

(घ) उच्च अदालत दिपायलले हाम्रो विरुद्धमा फैसला गर्दा मिसिल संलग्न प्रमाणहरुको। बिश्लेषण, प्रचलित कानुन ब्यबस्था, फौजदारी न्याय सम्बन्धि मान्य सद्धिान्त भन्दा पनि एकपक्षिय रुपमा मुद्दाको पक्षको स्थान ग्रहण गरी मनोगत, आत्मकेन्द्रित, न्यायीक मनको अभाबमा मिडियामा आएको समाचारहरुको बहकावमा लागेर फैसला गरेको प्रष्ट देखिन्छ । संविधानले प्रत्येक नागरीकलाई शान्तिपुर्ण भेला हुने, सभा सम्मेलन गर्ने जस्ता मौलिक अधिकारलाई बेवास्ता गरी एकांगीरुपमा मनोनित बिश्लेषणको आधारमा गरिएको फैसलाले न्याय दिन सक्दैन । घटना योजनाबद्ध रुपमा घटाईएको देखिन्छ अपराधिक कार्य गर्नको लागी कार्य बिभाजन गरिएको थियो, घटना घटाउनको लागी योजना, तयारी, मनसाय र कार्यको संगठीत तरिकाले समायोजन गरेको पाईन्छ जस्ता बाक्यको प्रयोग गरिएको छ तर सो बिषयमा अनुसन्धानले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । उक्त घटना घटाउनको लागी कहाँ योजना गरिएको थियो, कस्कसलाइ जिम्मेवरी दिएर कार्यबिभाजन गरियो, के कस्तो तयारी गरियो , को कससँग अपराधिक मनासाय थियो भन्ने बिषय प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजबाट देखिदैन । मिसिलबाट नदेखिएको बिषय फैसलाको आधार कदापी हुन सक्दैन । अनुमान न्यायको आधार हुन सक्दैन न्यायकर्ता ज्युहरुले मनोगत, एकांगी मनोबादको रुपमा फैसला गर्नु फौजदारी न्याय। बिधी र पद्धतीको बिरुद्धमा रहेको हँुदा उक्त फैसला बदरभागी छ ।

(ङ) मिति २०७२।०५।०७ गते कैलाली जिल्लाका सरकारी कार्यलयहरु सहित सार्वजनिक स्थानहरुमा थरुहट प्रदेशका लागी प्रचारात्मक सन्देश, दवावमूलक कार्यक्रम स्थानिय थारु समुदायलेबाट गरिएको थियो । आफ्ना माग पुरा गराउनको लागी सरकारलाई दवाव दिन उद्देश्यले शान्तिपुर्ण आन्दोलन कार्यक्रम गरिएको थियो । थारु समुदायलाई बदनाम गराउने थारु समुदायका जायज मागहरुलाई आझेलमा पार्नको लागी घुसपेट गरी नियोजित रुपमा टिकापुर घटना घटाईएको हो । उक्त घटनामा हामी पुनरावेदकको कुनै पनि संलग्नता छैन । अनुसन्धान निकायले सो आन्दोलनमा धुसपेठ गरी घटना घटाउने अपराधीलाई संरक्षण गरी थारु समुदायको भएकै कारणले मात्र प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग लागाएको हो । निश्चित रुपमा अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुले कानुन बमोजिम सजाय पाउनु पर्दछ भन्ने फौजदारी न्यायको विधिशात्रीय मान्यता हो साथ साथै अरुले गरेको अपराधलाई हामी पुनरावेदकले गरेको हो भनी बिना प्रमाण तथ्या बिहिन आधारमा अनुमान गरी फौजदारी दायित्व अरुमा सार्न मिल्दैन यसरी प्रमाण बिना गरिएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसाला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत दिपायलले फैसला त्रुटिपूर्ण हुदा वदर भागी छ ।

(च) विवादको रुपमा रहेको र निरोपण गर्नु पर्ने विषयवस्तुका रुपमा Conceptual issue अवधारणत्मक पक्ष रहेको छ । जहाँसम्म म पुनरावेदकलाई लागाइएको कसुर अपराधको रुपमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नंं. को विपरित १३(३) बमोजिमको कसुर र साही महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उधोगमा जनही ५ बर्ष कैद सजाय बमोजिम फैसला गरिएको छ । आरोपित कसुर अपराधमा कुनै पनि ब्यक्तिलाई कसुरदार कायम गर्दा वा कसुरदार हो भन्ने निष्कर्षमा अदालत पग्दा फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको रुपमा रहेको Actual non Facit reum nisi means sit rea अर्थात कुनै पनि अपराधिक कार्य त्यो बेलासम्मा अपराधिक ठहनि सक्दैन जुन बेलासम्मा दाष्ी मनसाय राखी गरिएको हुदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गरिनु पर्छ । भन्ने मान्यता राखिन्छ । विशेषता यस सिद्धान्त अनुसार कुनै सापेक्षित दायित्व अन्र्तगतको अपराध वा सोको कसुरदार ठहर गर्दा एवं कायम गर्न सो कसुर अपराधका लागी फौजदारी कानुनद्धारा निर्धारित कार्य (Actual Reum) र अपराधिक मनसाय Means Rea दुबै स्वतन्त्र, ठोस, भरपर्दो, सार्थक एंव वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुबाट सम्वीर एंव प्रमाणित हुनु पर्दछ । यदि अभियोजित कसुर अपराधको अपराधिक कार्य वा अपराधिक मनसाय मध्ये कुनै एकको अभाव विद्यामानता नभएको अवस्थामा सो कसुर अपराध कायम हुन सकिदैन । अपराध हुनालाई निश्चित रुपमा नै अपराधिक कार्य (Act alone dones not amount to guilt it must be accompanied by means rea) भन्ने फैजदारी दायित्वको सर्वमान्य सिद्धान्त लाई आत्म साथ गरेको छ भने हामी पुनरावेदकले वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक लक्ष्मण न्युपाने समेतका मृतकहरुलाई मार्नु पर्ने सम्मको कार्य वा मार्नु पर्ने सम्मको मनसाय थियो भनी अभियोजन पक्षवादी नेपाल सरकारबाट स–प्रमाण पुष्टि गनुृ पर्नेमा पुष्टि हुन सकेको छैन । यसरी वादी पक्षले आरोपित कसुर स–प्रमाण पुष्टि गर्नु पर्नेमा सो पुष्टि हुन सकेको छैन । यसरी आरोपित कसुरको वारदातको अपराधिक कार्य वा अपराधिक मनसाय दुबैको विद्यामानता प्रस्तुत ज्यान सम्बन्धि कसुर गरेको भन्ने कुनै स्वतन्त्र प्रमाणले बादी पक्षको पेश गर्न नसकेको अवस्थामा थारु भएकै आधारमा अभियोजन गरी अभियोजनको आधार मात्र शुरु जिल्ला अदालतबाट ठहरु गरी सो फैसला र उच्च अदालत दिपायलले न्याय र कानुनको आधारमा त्रुटीपुर्ण छ ।

(छ) प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निरुपण गर्नुपर्ने अर्को रुपमा अपराधिक मनसाय Means Rea रहेको छ । यस मुद्दाको सैद्धान्तिक आधारको रुपमा अपराधिक मनसायलाई हेर्नु वा जाँच्न जरुरी पर्दछ । Principle of Actual non Facit reum nisi means sit rea ले अपराध हुन अपराधिक तत्व मानेको छ । हामी पुनरावेदकहरुको मृतकहरुलाई मार्नुपर्ने सम्मको मनसाय रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट स–प्रमाण पुष्टि हुन सकेको छैन । यसरी अपराधिक मनसाय थियो की थिएन भनि न्यायीक परिक्षण नगरी शरु जिल्ला अदालतले फैसला र श्री उच्च अदालत दिपायलको फैसला सैद्धान्तिक रुपमा त्रुटीपुर्ण छ ।

(ज) प्रस्तुत मुद्दामा निरोपणको बिषयको रुपमा Principle of corroboration परपुस्ट्याई को सिद्धान्त रहेको छ । कुनै पनि प्रमाण आफैमा निर्णक हुनसक्दैन जबसम्म उक्त संकलन गरिएको प्रमाणलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले खम्बिर रुपमा पुष्टि गर्नुपर्दछ । भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त Principle of corroboration रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दा हामी पुनरावेदकको अदालतको ईन्कारी बयान रहेको, बारदात हुँदाका बखत घटनास्थलमा नरहेको, जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नुभन्दा अगाडी कोहीपनि चस्मादित गवाह रहेको तथ्य स्थापित नभएको, जाहेरी दरखास्त सोचबिचार गरी १५ दिनसम्म दर्ता गरिएको, सरकारी साक्षीले कस्ले कहाँ हत्या गरेको हो भन्न सक्दिन भनि अदालतमा बकपत्र गरेको, जाहेरवालाले अरुले भनेर सुनेको आधारमा थाहा पाएको हुँ भनि अदालतमा बकपत्र गरेको, सरकारी साक्षीले मिडीया मार्फत थाहा पाएको भनि बकपत्र गरेको, हामी पुनरावेदकको साक्षीहरुले दाबी झुठा हो भनि बकपत्र गरेको, प्रतीवादीहरुको ईन्कारी बयानलाई मिसिल संलग्न कागजातहरुले समर्थन गरीरहेको अवस्थामा Principle of corroboration आधारमा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसलालाई सदर गर्ने गरी गरेको श्री उच्च् अदालत दिपायलको फैसला मिलेको छैन यसरी Principle of corroboration को समन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट धेरै सिद्धान्तहरु प्रतिवदित भएकोमा सो सिद्धान्तहरुको बिपरित हुने गरी गरिएको फैसला बदर गरी न्याय ईन्साफ गरी पाउँ ।

टीकापुर घटना सम्बन्धमा तत्कालिन सरकारले लाल आयोग बनायो, आयोगले पनि समयमै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईयो तर हालसम्म त्यो प्रतिवेदन लुकाईएको छ । हाम्रो सुचनाको हकमा पुरै बन्देज गर्नुले प्रमाणीत हुन्छ कि हामी बनावटी र राजनैतिक पुर्वग्रहि रिसरागका कारण प्रतिवादी बनाइएको छ ।

संविधान बन्दैगर्दा थारुहरुले मात्रै आन्दोलन गरेका थिएनन् सबका सब आन्दोलनमा थिए तर घटन त्यहि घटाउनुको कारण थारुहरुलाई दासताको जंजिरमा बाँधिराख्नु शासकिय अहंकारको एक प्रमाण हो । थारुहरुको आन्दोलन कुनै कसैबाट निर्देशित होइन, नयाँ बन्ने संविधानमा आफ्ना माग मुद्दा छुटलनकि भन्ने चिन्ता हिजो पनि थियो र आज पनि छदैछ । पटक पटक आसवासनबाट आजित थारु समुदाय पृथकतावादी, सदभाव विरोधी, वदला भाव, रिसरागका कारण आन्दोलन गरेका थिएनन् र छैनन् बरु एक मधेश एक प्रदेश जस्तो विखण्डनवादलाई पराष्ट गर्ने देशकै नं. एक राष्ट्रवादी समुदाय हो । शसकहरुसंग सवथोक छ , चाहेकै बेला दमन गर्न सक्छ, झुठा मुद्दा लगाउन सक्छ, निर्दोषलाई झेलखानामा कैद गर्न सक्छ । जुन हामी थारु भएकै कारण भोग्दै छौ ।

समग्र द्धन्द ब्यवस्थापन नेपालमा भएकै छैन । मात्र भएको छ त सत्ता स्वार्थका लागी त्यस कारण टीकापुर घटनालाई सामाधान गर्ने एक मात्र रामबाण हो समग्र द्धन्द ब्यवस्थापनको लागी राजनैतिक समझदारी, राजनैतिक मेलमिलाप, राजनैतिक सम्बोधन त्यो गर्न बालुवाटार, सिंहदरबार तयार हुनै पर्दछ ।