काठमाडौँ १२, भदौ । भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागिएको हो । वक्ता संख्या अधिक रहेका मैथिली, थारू र मगर भाषा दुई–दुई प्रदेशमा लागू हुने देखिएको छ ।
त्यसैगरी तथ्यांकमा १८ जनामात्र देखिएको खस भाषा कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञले मतैक्य जनाएका छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ ।
त्यसअनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिसयोग्य मानिएका छन् । जसमा प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा छन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी छन् । कर्णाली प्रदेशमा मगर र खस–नेपाली भाषा र सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा छन् ।
सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।
साभारः कान्तिपुरबाट
