धनगढी, ४ असोज । भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरूको पूर्ण प्रतिवेदन डेढ सातासम्म सार्वजनिक गरेको छैन। सातै प्रदेशमा कामकाजी भाषा तोकिएको प्रतिवेदनको सारांश भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएकै दिन (भदौ २१ गते)आयोगले वेबसाइटमा राखेको थियो।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यसप्रति षड्यन्त्रको आशंका गरेको छ। ‘एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले बोल्ने भाषा, थोरै जनसंख्याले बोल्ने भाषा र लोपोन्मुख भाषाको सम्बन्धमा केही न केही बोलेको र सिफारिस पनि गरेको देखिए पनि’, महासंघका अध्यक्ष
जगतबहादुर बरामले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक नगराउनाले विगतका झैँ जालसाजी षड्यन्त्रत भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। तसर्थ, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न यसै वक्तव्यमार्फत जोड्दार माग गर्छाैं।’
अध्यक्ष बरामले प्रतिवेदनको मोटामोटी कुरा बाहिर–बाहिर थाहा पाए पनि धेरै विषय नखुलाइएको अन्नपूर्ण पोस्ट्सित बताए। यसले गर्दा जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो ड्युटी मात्रै पूरा गर्न खोजेको आभास भएको बरामको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश १ मा राई जातिको भाषा छुट्ट्याइएको छ। कतिपयलाई दुई प्रदेशमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ।
उनले सिफारिस वैज्ञानिक भएन कि भन्ने विषय उठाएको बताए। ‘हामी सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघ–संस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरेकोमा घोर भत्र्सना गर्छाैं’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित भाषिक समूह/समुदायको प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूसँग प्रभावकारी परामर्श नभएकाले समेत सार्वजनिक सारांश सिफारिस र सञ्चार माध्यममा आएका खबरहरूको आधारमा प्रश्न, आशंका र विरोधका समेत आवाज उठेका छन्।’
आयोगका सूचना अधिकारी डा. लोकबहादुर लोप्चनले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिए। डा. लोप्चनका अनुसार जनगणनाको तथ्यांक केही ‘यताउता’ भएको पाइएको छ। ‘टेक्निकल कुराहरू सच्चिने भएकाले केही समय लाग्छ होला। केही सुझावहरू पनि आएका छन्’, डा. लोप्चनले भने, ‘समिति बनाएर प्राविधिक त्रुटिरहित बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ।’ नवलपरासीको विषय सच्याउनुपर्ने देखिएको उनले बताए।
आयोग अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले मंगलबार अन्नपूर्ण पोस्ट्सित सिफारिसको मूल कुरा सारांशमै रहेको बताएका थिए। ‘त्यसका सैद्धान्तिक कुराहरू, प्रदेशगत प्रतिवेदनहरू छन्’, अध्यक्ष डा. अवस्थीले भने, ‘त्यसको भाषा मिलाउनुपर्ला हो भनेर हो।’
किरात राई यायोक्खाले सिफारिस सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ। प्रदेश १ मा ‘राई भाषा’का वक्ता संख्या १ लाख २० हजार ७ सय ९१ लाई नखुट्याइएकोमा उसले आपत्ति जनाएको छ। ‘राई भाषा नभई जाति हो।
भाषाको रूपमा आएको राईभित्र कुन–कुन भाषा कतिको संख्यामा आएको भन्ने कुराको निक्र्योल नै नगरी सिफारिससम्बन्धी निर्णय लिने कुरा सही होइन’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा सोमबार ‘१ लाख २० हजार वक्ता कुन भाषाका’ शीर्षक समाचार प्रकाशन भएको थियो। किरात राई बान्तावा खिमले प्रदेश १ मा आयोगले बान्तवा भाषीलाई अन्यायमा पारेको गुनासो गरेको छ।
कैलाली र कञ्चनपुरका रानाथारूले आफ्नो भाषा कामकाजीमा नराखेको भन्दै सोमबार सुदूरपश्चिमको प्रदेश राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए। ‘आयोगले पाँचवटा भाषा सूचीमा राखेको छ। त्यसमा प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाका लागि डोट्याली र थारु भाषामात्रै राखेको छ’, रानाथारू समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपा रानाले भने, ‘थारू र रानाथारूको भाषा एकदमै फरक छ। हामी पनि सुदूरपश्चिममा १० प्रतिशतभन्दा बढी छौं। तर, हाम्रो भाषा सूचीमै समेटिएन।’ उनले एक दिनअघि डोट्याली र थारू/रानाथारू भनेर राख्ने कुरा भए पनि सूचीबाट हटाइएको दाबी गरे।
आयोगले भने आगामी जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा सिफारिसहरूको पुनरावलोकन र संशोधन हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। २०६८ को जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा कार्यादेशको कार्यान्वयन गरिएको सारांश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महासंघले अहिलेसम्म विभिन्न अध्ययन सुझाव कार्यदल, आयोगको कुनै पनि सुझाव लागू नभएको उल्लेख गरेको छ। यो सिफारिस लागू गर्ने आधारहरूबारे मातृभाषी समुदायलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘हामी मातृभाषीहरूले निरन्तर उठाइरहेको विषयहरूलाई समयमा नै गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रतिवेदन सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेको खण्डमा प्रतिवेदन लागू गर्न गराउन महासंघ र यसका सदस्य संगठनहरूको तर्फबाट साथ सहयोग, योगदान रहने स्पष्ट पार्छौँ’, अध्यक्ष बरामले भनेका छन्।
नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई पहिलो पटक प्रदेशस्तरमा कामकाजमा ल्याउन सिफारिस गरेकोमाभने उसले धन्यवाद भनेको छं। ‘इतिहासको लामो कालखण्डदेखि जारी एकल भाषिक नीति व्यवहारको निरन्तरताको सट्टा बहुभाषिकता नीति र व्यवहारतर्फको प्रारम्भको थालनी भएको हाम्रो ठहर छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।(साभार अन्नपूर्ण)
