थारु समुदायलाई आफ्नो थरको पछाडि अनिवार्य रुपमा थारू लेखाउन थारू अगुवाहरुको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा थारु समुदायले आफ्नो थरको पछाडि अनिवार्य रुपमा थारू लेखाउन थारू अगुवाहरुले सुझाएका छन् ।
सोमबार काठमाण्डौंमा थारूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय जनगणना र समावेशीता विवषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुले २०६८ सालको जनगणनामा थारू समुदायको सही तथ्यांक नआएको भन्दै २०७८ सालको जनगणनामा वास्तविक तथ्यांकका लागि त्यस्तो सुझाएका हुन् । गणकहरुले घरदैलोमा फाराम लिएर आउँदा सबैलाई थरको पछाडि अनिवार्य ‘ थारू’ लेख्न अगुवाहरुको सुझाब रहेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारूभित्र विभिन्न उपथर रहेको र सोअनुसार फाराम भर्दा थारु र गैरथारु छुट्याउन समस्या हुनेगरेको बताए । थारु समुदायले चौधरी लेखाउँदा मरवाडी र अन्य समुदायले पनि चौधरी लेखाउने गरेको उनले बताए । कुश्मी, बडायक, महतो, राजवंशी लगायतको थर लेख्दा थारूको यकिन तथ्यांक आउन समस्या हुने गरेको उनको भनाई रहेको थियो । यसपालीको जनगणनामा सबैले थरको पछाडि अनिवार्य थारू लेखाए थारूको एकिन लगत आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उक्त कार्यक्रमा थारू समुदायका अगुवाहरुले थारू बहुल प्रदेशमा थारूभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न पनि माग गरेका छन् । भाषा आयोगका विज्ञ सल्लाहकार प्रा.डा. दानराज रेग्मीले भाषा नै पहिचानको आधार भएकाले भाषा सिफारिसप्रति सबै समुदायको चासो बढेको बताए । भाषा आयोगले प्रदेशस्तरमा भदौ २१ गते ११ वटा भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनेगरी सरकारलाई सिफारिस गर्दा सबैको चासो देखिएको उनले बताए ।
थारूभाषा चौथो ठूलो भाषा भएको र वक्तासंख्या पनि अधिक भएकाले भाषा आयोगले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थारू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा सिफारिस गरेको उनले बताए । प्रदेश २ र प्रदेश १ मा पनि थारू भाषा वक्ता ३ प्रतिशत बढी रहेकाले त्यहाँ पनि थारूभाषालाई कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने माग बढ्न लागेको उनले बताए । तर आयोगले २०६८ को जनसंख्या र वक्ताको आधारमा भाषा सिफारिस गरेको उनले प्रष्ट पारे ।
थारू आयोगका सदस्य सुबोधसिंह थारूले भाषा नै मुख्य पहिचान भएकाले यसको संरक्षणमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । थारू आयोगले भाषा मानकीकरणमा पनि सहयोग गर्दैआएको र आगामी दिनमा थारूभाषा मानकीकरणको काम पनि सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । राज्यको निकायमा अझै आरक्षणको रुपमा थारू कोटा छुट्याउन सरकारले आनाकानी गरिरहेकाले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
२०५८ सालको जनगणनाअनुसार थारू भाषाको वक्ता संख्या १३ लाख ३१ हजार ५४६ रहेको थियो । २०६८ मा आएर वक्ता जनसंख्या १५ लाख २९ हजार ८७५ पुगेको र २०७८ सालको जनगणनाको काम शुरु भएकाले केही समयपछि सही तथ्यांङ्क आउने भाषाविज्ञ डा. रेग्मी बताए ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य उमाशंकर चौधरीले राज्यको निकायमा थारू समावेशी प्रतिनिधित्वबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राज्यको निकायमा थारूको प्रतिनिधित्व निकै न्यून रहेको बताए । राज्यको निकायमा थारूहरुको सहभागिता सुनिश्चित् गर्न पूर्ण समावेशी सिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने र थारू समुदाय स्वयम् सचेत हुनुपर्ने बताए ।
तथ्यांक विभागका अधिकृत निराजन शर्माले जनगणना लिने प्रक्रिया र तयारी बारे जानकारी गराएका थिए । जनगणना २०७८ लिनेक्रम शुरुभएकाले थारू समुदायले आफ्नो एकिन लगत दिएर गणकहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा थारू अगुवाहरु भुलाई चौधरी, कुछतनारायण चौधरी, एकराज चौधरी लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।