धनगढी, ६ असोज: कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले सरकारको स्वीकृति बिना नै चीन भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर वडले स्वीकृति बिना नै कोरिया भ्रमण गरेका थिए भने गौरीगंगाका मेयर देउवाले नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना चीनन भ्रमण गरेका हुन्। विज्ञापन
दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावली २०७४ को नियम ३ (५) अनुसार अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर मेयर देउवा भने निर्णय बिना नै चीन भ्रमण गरेर फर्किएका हुन्। चीनको भ्रमण गर्दा नगरपालिकाको रकम के कति खर्च भयो भन्ने विषय समेत खुलाइएको छैन।विज्ञापन
यस्तै गौरीगंगामा आर्थिक अनियमितता भयावह बन्दै गएको अवस्थामा कहिकतैबाट नियमन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ। गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर पदका प्रत्यासी देबीराज कँडेलले भने, ‘कर्मचारी करारमा राख्नेदेखि उपभोक्तालाई नियमावली विपरीत योजना बाड्ने काम मेयर देउवाले नै गर्दै आएका छन्।’ पटकपटक विकास निर्माणका योजना कानुनसम्मत रुपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै आए पनि मेयरले आफुअनुकुल योजना बाड्ने काम मात्र गर्दै आएको उनको अरोप छ। विज्ञापन
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिलाई मेसिन, औजार, उपकरणहरुको आवश्यक नपर्ने, श्रममुलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाले भने नियमावली र नियमकविपरीत गएर आरसीसी, फ्रेम स्ट्रक्चरसहितका भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकी, निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार निर्माणका कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई योजना वितरण गरेको छ। विज्ञापन
गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीले यसअघि नियमावली विपरीत यस्ता कार्यहरु भएको पाइए पनि आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोरिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे। ‘विगतमा यस्ता कमजोर जानेर वा नजानेर भएका रहेछन अब हुँदैन,’ उनले भने।
तर गौरीगंगा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवाले भने कानुनविपरीत कुनै कार्य नभएको दाबी गरेका छन्। ‘नगरपालिकाले योजना बाँडफाँडमा आर्थिक अनियमितता भएको कसैलाई शंका लागेको छ भने अख्तियार गए हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले नगरवासीको हितमा मात्र काम गरेका छौँ।’
विकास निर्माणतर्फ योजना प्राथमिकीकरण नगरेको, साना तथा टुक्रे आयोजनाको छनोट गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यसमेत उपभोक्ता समितिलाई वितरण गर्दै आएको, कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवामा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परामर्श नलिएको लगायतका वेथिती गौरीगंगा नगरपालिकामा देखिएको छ।
