कैलाली । कैलालीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका निजि स्रोत शिक्षकले काम गरेकाे पारिश्रमिक नपाएकाे बताएका छन। यहाँका १३ वटै स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरिएपछि जिल्लालाई बुधबार साक्षर घोषणा गरिएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कैलालीका प्रमुख बैकुण्ठ सुवेदीले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा साक्षरता दर ९५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको बताए।
२०६७ देखि २०७१ सालसम्म कैलालीमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले घरधुरी सर्भेक्षण गरेपछि साक्षर घोषणा गरेका हुन् । २०६७ सालमा गरिएको सर्भेक्षणमा एक लाख ५६ हजार निरक्षर रहेकोमा २०७१ सम्म सञ्चालन भएका साक्षरता अभियानहरुमा करिब एक लाख ६१ हजार जनालाई साक्षर बनाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ ।
इकाइ प्रमुख सुवेदीले कैलालीलाई अब पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने चुनौती रहेको बताए । लक्षित उमेर समूहका सबैलाई साक्षर बनाएपछि मात्रै पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न सकिने मापदण्ड छ । पूर्ण साक्षर घोषणाका लागि प्रयास गरिने सुवेदीले बताए । साक्षरता अभियान जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले यसअघि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहले सर्भेक्षण गरेर साक्षर घोषणा गरेपछि समितिले जिल्लालाई समेत साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कैलालीका अधिकृत प्रतापसिंह धामीले जानकारी दिए ।
कैलालीलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दराज बोहराले देशको विकासका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए । ‘शिक्षाको विकासले मात्र समाज र देश समृद्ध बन्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकारले शैक्षिक विकासलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
यस नगरभित्र कार्यरत निजी शिक्षकलाई वार्षिक रुपमा दिँदै आएको तलब रोकेको छ । हरेका बर्ष दिदै आएको तलब यसपटक भने दिएको छैन।
उपमहानगरपालिकाको रातो किताबमा उल्लेख भएको तलब समेत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत नगरका २ सय ९ जना निजी शिक्षकले पाउन सकेका छैनन्। आफूले काम गरेबापतको तलब नपाउँदा शिक्षकहरू धनगढी उपमहानगरपालिका धाएको धायै भए पनि उपमहानगरपालिकाले निजी शिक्षकलाई दिँदै आएको तलब यसपालि भने दिन नसक्ने बताएको छ।धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा नगर शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ प्रकाशित भइसकेको कुरा पनि लागू गर्न नसकेको भन्दै शिक्षकहरू आलोचना गर्न थालेका छन्।
‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुरा पनि उपमहानगरपालिकाले लागू गर्न सकिरहेको छैन,’ निजी स्रोत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष बालाराम जोशीले भने,‘वर्षभरि दुःख गरेर पढाएबापतको पारिश्रमिक पाउन पनि यत्तिको पीडा छ, खाइपाई आएको तलब पनि उपमहागरनपालिकाले दिनै मानिरहेको छैन।’ चालू आर्थिक वर्षका लागि उपमहानगरपालिकाले १ करोड २० लाख रुपैयाँ नगरमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकलाई छुट्याएको थियो। तर, उक्त रकम सकिएको भन्दै नगरका निजी स्रोतका शिक्षकलाई वर्षभरिको तलब दिइएन।
तर, स्थानीय राजपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को हकमा विद्यालयबाट माग भई आएको तथ्याङ्क बमोजिम महाशाखाले तयार पारको वार्षिक निकासा विवरणका आधारमा जेठ मसान्तभित्रै आर्थिक प्रशासन शाखाले अनुदानवापतको पूरै रकम एकैपटक निकासा गर्ने उल्लेख भए पनि असार सकिनै लाग्दा समेत शिक्षकलाई तलबवापतको रकम दिन सकेको छैन। वर्षभरि पढाएवापतको तलब माग्न जाँदा पनि धनगढीका मेयर गोपाल हमालले नगरपालिकासँग पैसा नै नभएको र आफूले कहाँबाट दिने भन्दै पन्छिएको बताए। उनले भने,‘बरु तपाईहरु आन्दोलन गर्नुस्, म तलब बापतको पैसा दिन सक्दैन भनेर मेयरसापले भन्नुभयो।’
यसअघि पनि असार १९ गतेका दिन नगर प्रमुखसँग निजी स्रोत शिक्षकको तलबका बारेमा जानकारी गराए पनि त्यो बेला भने आफूहरुलाई आश्वासन दिएर फर्काएको बताउँदै उनले भने,‘अघिल्लो पटक आउँदा तपाईहरु जानुस् म तुरुतै पैसा निकासा गर्न लगाइहाल्छु भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म निकासा गर्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टै पैसै छैन भन्नथाल्नु भयो।’आफूले वर्षभरि पढाएवापतको तलब पनि नपाउनु दुःखद भएको शिक्षक जगदिश घर्तीमगरले बताए। उनले दुखेसो पोख्दै भने,‘शिक्षामा लगानी लगाउनुको साटो शिक्षकले वर्षभरि मिहिनेत गरेको पैसा पनि उपमहानगरपालिकाले दिएन।’ धनगढी उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका निजी स्रोत शिक्षकको तलब न्युन रहेको भन्दै उनीहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रति व्यक्ति वार्षिक ४२ हजार ५ सय, निमावि तहका शिक्षकलाई ५० हजार र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई ६६ हजार ५ सय थप रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको थियो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र खातीले प्रदेश सरकारको राजस्वबाट बजेटबाट विनियोजन गरिएकोले आन्तिरिक राजस्व तथा प्रदेश राजस्वबाट आउनु पर्ने रकम नपुगेकाले निजी स्रोत शिक्षकलाई दिइने तलबवापतको रकम दिन नसकेको स्वीकारे। निजी शिक्षकको तलबका विषयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाललाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले फोनै उठाएनन्।
