Screenshot_20220823-223303_Facebook
Advertisements

टीकापुर
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा घटना भएको दिनलाई विद्रोह दिवसको रुपमा मनाउन मंगलबार टीकापुरमा दुइ स्थानमा छुट्टा–छुट्टै कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रमका वक्ताहरूले सांसद् रेशम चौधरीसहित सम्पूर्ण राजबन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरे । साथै, ठूला पार्टीहरुले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भने पनि निर्णय गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भजनी नगरपालिकाका मेयर केवल चौधरीले भने, ‘अधिकार प्राप्तीको राजनीतिक आन्दोलनमा राज्यले दमन गर्दा टीकापुर घटना घटेको हो । यहाँको सुशासन र विकासको लागि राज्यले टीकापुर घटना सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
सोही कार्यक्रममा नेता लक्ष्मण थारुले हालसम्म थारुहरुको राजनीतिक आन्दोलनलाई सरकारले आपराधिक आन्दोलनको रुपमा लिएको आरोप लगाए । उनले कार्यक्रममा उपस्थित जनतालाई आगामी प्रदेश तथा संघको चुनावलाई आन्दोलनको रुपमा लैजान आह्वानसमेत गरे ।
टीकापुर विद्रोहको जगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको बताउँदै नेता थारुले सरकारले हालसम्म आफूहरुको मुद्दाप्रति सकारात्मक नरहेको बताए । उनले भने, ‘आमजनताको एउटै माग छ, टीकापुर घटना राजनीतिक हो । यसलाई राजनीतिक ढंगले नै सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’ स्थानीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीको चार पालिकामा जित्नु आन्देलनकै देन भएको धारणा राख्दै उनले आगामी चुनावलाई पनि आन्दोलनको रुपमा लिन आह्वान गरे ।
त्यस्तै, थरुहट, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा तथा थारु कल्याणकारिणी सभालगायतले आयोजना गरेको अर्को कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डंगौराले भने, ‘विकास, समृद्धि र सद्भावको लागि तत्काल टीकापुर घटनाको अभियोगमा थुनिएका सबै राजबन्दीहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ ।’
आसन्न निर्वाचन अगाडि नै जेलबन्दीहरुलाई रिहा गरी सामाजिक सद्भावको वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्ने समेत मेयर डंगौराको माग थियो ।
लम्की चुहा नगरपालिकाकी मेयर सुशीला शाहीले भनिन्, ‘कैलालीका सबै स्थानीय तहले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना रहेको निर्णय गरिसकेका छन् । त्यसैले, सो घटनाका अभियोग लागेकाहरुको रिहाइका लागि तुरुन्त पहल गरिनुपर्छ ।’
थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य रामचरण चौधरीले टीकापुर घटनाको निकासको लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखे । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिँदा थारुलगायत उत्पीडित समुदायमाथि अन्याय भएको उनको जिकिर थियो ।
थरुहट, थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा तथा थारु कल्याणकारिणी सभाले कार्यक्रम आयोजना गरे पनि कार्यक्रममा काँग्रेस, मओवादीको झन्डा टााँगिएको थियो ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ