१६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
प्रविन बौखही
हसुलिया । कैलारी गाउँपालिका बाढी पीडितहरुले बाढी पीडित बस्तीलाई स्थायित्व कायम सहितको माग राख्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
कैलारी गाउँपालिका बाढी पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । बाढी पीडितहरुले ‘बाढी पीडित बस्ती हटाउन पाँइदैन, बाढी पीडित बस्तीलाई स्थायित्व कायम गर’ लगायतका नारा लगाउँदै पालिका घेराउ समेत गरेका थिए ।
सव डिभिजन वन कार्यालय बसन्ता कैलालीले जेठ १४ गते घर टहरा हटाउनका लागि सात दिने सूचना जारी गरेको छ । बर्षातको समयमा घर टहरा हटाउने सूचना जारी भएपछि यहाँका बाढी पीडितहरुले त्रसित भएका छन् ।
कैलारी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बाढी पीडितहरुको स्थायित्व र समस्या सम्बोधनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीलाई आग्रह गरेका छन् । बर्षातको समयमा बस्ती हटाउँदा स्थानीयहरुको बिचल्ली हुने भएकाले उनले गाउँपालिकाले नै बाढी पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने औँल्याए ।
गत बैशाख २७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलको अध्यक्षतामा वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितिको बैठकले पनि अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने भनि निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवति चौधरीले पनि सहमति जनाएकाले बाढी पीडित संघर्ष समितिले हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्ती फिर्ताको माग समेत गरेका छन् ।
उक्त बैठकले वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि वन अतिक्रमण कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने साथै चुरे गाउँपालिका, वसन्ता क्षेत्र र भिमदत्त राजमार्ग आसपासका वन अतिक्रमण क्षेत्रहरुमा बसोबास गरेका बास्तविक बाढी पीडितहरुको सम्बन्धित पालिकाले संयुक्त प्रहरी मुचुल्का लगायतका प्रमाणका आधारमा ७ दिन भित्र व्यवस्थापन गर्ने र त्यस बाहेकका वन अतिक्रमण गरि बसेकालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
यता कैलारी गाउँपालिकाको सवालहरुको बारेमा छलफल गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीको संयोजकत्वमा बाढी पीडित संघर्ष समिति, राजनीतिक दलका प्रतिनीधी, बरघर भलमन्साहरु बीच छलफल भएको छ ।
उक्त छलफलले गाउँपालिकाका वडा नम्बर १, ५ र ७ का बाढी पीडित बस्ती मंझरा, बैजपुर, मनिकापुर, सपनाशिविर, बन्दरगौरी, बसन्ता, छटकपुर बसन्ता, शिवरत्नपुर, तिघरी, मिलनपुर र भुँइयाँफाँटा बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्का गर्न गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायसंग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै बाढी पीडित बस्तीहरुको हाल बसोबास गरिरहेको ठाउँमा तत्काल निस्सा र लालपुर्जा दिई स्थायी बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गर्ने र कार्यपालिकाको बैठकबाट बाढी पीडितको व्यवस्थापनका लागि निर्णय गरी संघ र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ ।
