कैलाली । कैलारी गाउँपालिकाका गाउँ सभा सदस्यहरुले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा दामाशाहीका हिसाबले वडामा बजेट माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको गाउँ सभा बैठकमा शून्य र विशेष समय लिएर बोल्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि गाउँपालिकाले वडाका लागि विनियोजन गरेको बजेट न्यायोचित नरहेको भन्दै उनीहरुले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा दामाशाही हिसाबले बजेट माग गरे ।
गाउँपालिकाको प्रवक्तासमेत रहेका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र बमले जनताको आवश्यकतानुसारको विकास पूर्वाधार विकास गर्न सकिने गरी वडालाई बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘भूगोल, जनसंख्याको आधारमा दामाशाहीका हिसाबले बजेट दिइनुपर्छ’, उनले भने । ‘हैन भने जनताको चाहनानुसार हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । हाम्रो अवस्था पनि पूर्ववर्ती सरकार जस्तै हुनेछ ।’
उनले केही शीर्षकमा अनावश्यक बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता शीर्षकको बजेट हटाउनु पर्ने बताए । बाढीले कटैनी नदीमा रहेको बसन्ता र भुईयाँफाँटाको काठे पुल बगाएकाले काठेपुलको तत्काल व्यवस्थापन गर्न बमले गाउँपालिका अध्यक्षलाई आग्रह गरे ।
गाउँ सभा सदस्यहरुले वडालाई गाउँपालिकाले टुक्रे नभइ डल्लो बजेट दिनु पर्ने जिकिर गरेका छन् । छरिएका योजनाका लागि टुक्रे बजेटभन्दा डल्लो बजेटले वडाको विकास हुने उनीहरुको भनाइ थियो । वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष ध्वजहरिपाल बोहराले डल्लो बजेटबिना वडामा जनताको चाहनानुसार विकास गर्न नसकिने बताए । उनले वडालाई डल्लो बजेट भएमा वडाले आफ्नै हिसाबले योजनाको काम छ महिनामै गर्न सक्ने उल्लेख गरे । विषयगत समितिलाई विनियोजित बजेटप्रति चित्त नबुझेको भन्दै बोहराले कुनै ठोस योजनालाई फोकस गरेर बजेट विनियोजन हुन आवश्यक रहेको बताए ।
वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष खेमराज चौधरीले भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा दामाशाहीको हिसाबले बजेट नआएमा आफूले आफ्नो वडामा आफ्नै हिसाबल डल्लो बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिकिर गरे ।
यस्तै, वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले पनि वडालाई डल्लो बजेट दिइनु पर्ने माग गरे । उनले गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट सकारात्मक सम्बोधन गर्न सक्ने खालको रहे पनि ग्राभेलका लागि छुट्टयाइएको ३० लाख बजेट न्यून रहेको बताए । नौ वटै वडालाई बराबर बाँडेमा जम्मा तीन÷तीन लाख बजेट भागमा पर्ने उल्लेख गर्दै उनले समपूरक कोषबाट २५ र लक्षित वर्गको कार्यक्रमबाट २५ गरी थप ५० लाख बजेट ग्राभेलका लागि विनियोजन गर्न आग्रह गरे ।
शिक्षामा लगानी बढी रहे पनि प्रतिफूल राम्रो नरहेको उल्लेख गर्दै वडा अध्यक्ष चौधरीले शिक्षाको प्रतिफूल कसरी बढाउने त्यसतर्फ गाउँपालिकाले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘यसका लागि विद्यालयका कर्मचारीको लेखाजोखा राख्न आवश्यक छ’, उनले भने ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर चौधरीले गाउँपालिकालाई आर्थिक रुपले बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले गाउँपालिकाभित्र रहेको तालतलैयाको ठेक्का अनियमित तरिकाले भइरहेको उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाको मातहतमा सबै तालको ठेक्का हुन आवश्यक रहेको जोड दिए ।
गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि मालपोत करमा ५० प्रतिशत छुट दिने नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पहिलो निर्णयको रुपमा निर्णय गरिसकेको छ । मालपोत करमा छुट दिइएकाले सन्तुलन कायम गर्नका लागि करको दायरा बढाउनु पर्ने चौधरीले बताए । ‘करको दायरा बढाएर आम्दानी बढाउन सकिएन भने चुनौती हुन्छ’, उनले भने । ‘किनभने गाउँपालिकाको वार्षिक राजस्व प्रक्षेपण तीन करोड ४८ लाख हो । ५० प्रतिशत मिनाहा गरेपछि अब उठ्ने भनेको एक करोड ७४ लाखमात्रै हुन जान्छ ।’
उनले तालतलैया र व्यापारीबाट राजस्व राम्रोसंग उठ्न नसकेको बताए । ‘एउटै पसलबाट धेरै चिजको व्यापार भइरहेको छ । तर, कर उठेको छैन’, वडा अध्यक्ष चौधरीले भने ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष ठागुराम चौधरीले के गाउँ र धर्मापुर जोड्ने घुरहा नदीको पुल जीर्ण भइसकेको भन्दै मर्मतका लागि पहल गर्न गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सुधारिएको चुल्होभन्दा पनि विद्युतीय चुल्हो दिने योजना ल्याउन र छाडा चौपायाको समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन गाउँपालिकालाई आग्रह गरे ।
गाउँ सभा सदस्य जगमा चौधरीले सभा सदस्यहरुको सवारी साधन मर्मत र पेट्रोल खर्च गाउँपालिकाले दिनु पर्ने माग गरिन । गाउँ सभामा शून्य र विशेष समय लिएर सदस्यहरु तुल्सीप्रसाद चौधरी, सैतुराम चौधरी, मोहनलाल चौधरी, आशिक चौधरी, कृष्णीदेवी दमाईले आ–आफ्नो वडाको माग र समस्याबारे गाउँ सभामा बोलेका थिए ।
गाउँपालिका एवम् गाउँ सभाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीको अध्यक्षतामा गाउँ सभा बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा जवाफ दिदैं अध्यक्ष चौधरीले सबै व्यापारीलाई करको दायरामा ल्याइने बताए । ‘थोरै कर लगाएर हामीले उनीहरुको कर तिर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ’, उनले भने ।
यसैगरी, वन ऐन २०७६ ले प्राकृतिक तालतलैयालाई वनकै मातहतमा तानेकाले प्राकृतिक तालतलैयालाई गाउँपालिकाकोे मातहतमा लिन समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले तालतलैया स्थानीय तहको मातहतमा रहने भनेको थियो । तर, वनको पछिल्लो ऐनले फेरि आफ्नैतिर तालतलैयालाई तानेको छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने । ‘यदि, तालतलैया वन अन्तर्गत गयो भने हाम्रो त आम्दानी स्वात्तै घटि हाल्छ ।’
त्यस्तै, गाउँ सभा सदस्य एवम् वडा अध्यक्षहरुले कुरा उठाएको डल्लो बजेटको बारेमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरिने उनले बताए ।
गाउँ सभा बैठकमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरबहादुर ऐर, गाउँ सभा सदस्य, कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
