काठमाडौँ — टीकापुरसहित मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादती र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
आयोगले १४ महिना लगाएर ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारी २०७४ मंसिर २९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७४ पुस १३ मा गृह मन्त्रालयमा बुझाएकामा हालसम्म गोप्य नै राखिएको छ । प्रतिवेदन बुझेको करिब ५ वर्षपछि उनै देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
आयोगले २०७२ साउनबाट करिब ६ महिना चलेको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट भएका ज्यादती समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सरकारी पक्षमाथि गम्भीर आरोप लगाइएका कारण सार्वजनिक गर्न नसकिएको उच्च सरकारी स्रोत बताउँछ । २०७३ साउन २१ गते सरकारले लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते भएको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । घटनामा १८ महिने बालकसमेत मारिएका थिए । बालकको मृत्यु ‘प्रहरीको गोली लागेर भएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा बालक आन्दोलनकारीबाट मारिएको भनिएको छ । टीकापुरलगायत तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनविरुद्ध घूसपैठ र प्रतिकार समूह खडा हुँदा प्रहरी र स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘आन्दोलन विरोधीहरूद्वारा प्रहरी र प्रशासनको संरक्षणमा समेत ठाउँ–ठाउँमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन्, प्रमुख उदाहरणका रूपमा कैलाली टीकापुरको घटना/दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका जनतालाई जानीजानी दुःख दिन प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत अपराधमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा नलिई जानीजानी तोडफोड र लुटपाट गर्न दिने प्रहरी एवं प्रशासनका अधिकृतहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको देखिएकाले निजहरूमाथि एवं सो अपराध गर्ने गराउने अन्य व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ’ भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले ज्यादती गरेको उल्लेख छ । आयोगले यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छानबिन र अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि आयोगले प्रश्न उठाउँदै सुरक्षाकर्मीकै कारण आन्दोलनमा ज्यादती हुन पुगेको उल्लेख गरेको छ । टीकापुरको समस्या पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका स्पष्ट नभएकाले हुन पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।(कान्तिपुर)
