सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएको छ।
आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरी लगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
दफा ११६मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ।
सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताको लागि उक्त अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राखेको थियो।
उक्त पार्टीलाई नयाँ सरकारमा सामेल गराउन गठबन्धनले अध्यादेशको साहारा लिएको हो।
