थारू संघ संस्थाहरूले टीकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अध्यादेश पारित गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ताहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन्। यस्तै‚ थारूहरुको साझा संस्था थारू कल्याणकारिणी सभा लगायत संघ संस्थाले काठमाडौंमा आजै पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिदेखि देशभर विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न ढिलाइ गरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा होमिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। अध्यादेश पारित नभए बुधबारदेखि देशभर आन्दोलन चर्काउने उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारूले चेतावनी दिए। “सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।” अध्यादेश पारित नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने नेता थारूले बताए।
थारू संघ संस्थाहरूले टीकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अध्यादेश पारित गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ताहरूले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन्। यस्तै‚ थारूहरुको साझा संस्था थारू कल्याणकारिणी सभा लगायत संघ संस्थाले काठमाडौंमा आजै पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिदेखि देशभर विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन्।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न ढिलाइ गरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा होमिनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ। अध्यादेश पारित नभए बुधबारदेखि देशभर आन्दोलन चर्काउने उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारूले चेतावनी दिए। “सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।” अध्यादेश पारित नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने नेता थारूले बताए।
अध्यादेश आउने बित्तिकै रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता होला?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन लिएर सरकार गठन गर्ने उद्देश्यले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज भने देखिँदैन।
१९ घण्टा पहिले
थारू कल्याणकारिणी सभा तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। साथै‚ अध्यादेश कार्यान्वयनको माग गर्दै कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ।
सभाका अध्यक्ष तथा समितिका संयोजक धनीराम चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ‚ “अध्यादेश हामी थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायत विभेदमा पारिएकाहरूको पक्षमा भएको यो अध्यादेश नेपालको इन्द व्यवस्थापन एवं बृहत् शान्ति प्रकृयाको निरन्तरता पनि भएकाले सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं।”
